जवानों के लिए 1 करोड़ का बीमा; बैंक ऑफ बड़ौदा/SBI का बड़ा कदम
भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सैन्यकर्मियों के लिए 1 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा समझौते का नवीनीकरण किया है। जनवरी 2029 तक प्रभावी इस MoU में अग्निवीरों को भी शामिल किया गया है। साथ ही हवाई दुर्घटना पर 1.5 करोड़ और आतंकवादी हमले में शहादत पर 10 लाख की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए भी विशेष वित्तीय कवर की घोषणा की गई है। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
PNB Army Insurance : भारतीय सेना ने अपने वीर जवानों और उनके परिवारों के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा के अभेद्य घेरे में सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच 'रक्षक प्लस' समझौते के नवीनीकरण की घोषणा की गई, जिसके तहत अब हर सेवारत सैन्यकर्मी को 1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह समझौता न केवल नियमित सैनिकों बल्कि सेना में अपनी सेवाएं दे रहे 'अग्निवीरों' के लिए भी एक बड़ा संबल बनकर उभरा है।
सुरक्षा का बहुआयामी घेरा: आतंकवाद से लेकर हवाई दुर्घटना तक
इस एमओयू (MoU) के तहत मिलने वाले लाभों का दायरा काफी विस्तृत है, जो युद्ध क्षेत्र से लेकर सामान्य परिस्थितियों तक जवानों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा: सभी सेवारत जवानों और अग्निवीरों के लिए 1 करोड़ रुपये का कवर।
- एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: हवाई दुर्घटना की स्थिति में 1.5 करोड़ रुपये का विशेष कवर।
- आतंकवादी हमले पर अतिरिक्त लाभ: यदि कोई जवान आतंकवादी हमले में शहीद होता है, तो परिवार को 10 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी।
- पारिवारिक कल्याण: बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये और बेटियों के विवाह के लिए 10 लाख रुपये तक का विशेष वित्तीय प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण और भविष्य की तैयारी :
समझौते में केवल जवानों के लिए ही नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 'स्पेशल वूमेन पावर सेविंग स्कीम' को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत निर्धारित औसत शेष राशि बनाए रखने वाली महिलाओं को 20 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त होगा। यह कदम रक्षा क्षेत्र से जुड़े परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बैंक और सेना की एक साझा पहल है।
कानूनी और आधिकारिक प्रावधान :
भारतीय सेना के आधिकारिक बयान के अनुसार, पीएनबी के साथ इस साझेदारी को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब जनवरी 2029 तक प्रभावी रहेगी। यह नवीनीकृत समझौता सेवारत के साथ-साथ सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को भी बेहतर बैंकिंग सेवाएं और मुआवजा प्रदान करने की गारंटी देता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट' और बैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत किए गए इस समझौते से दावों (Claims) के निपटान में तेजी आएगी और परिवारों को कठिन समय में दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
