क्या है भूमिहार? पूर्वी भारत के सत्ता विमर्श, भूमि सुधार और किसान चेतना की गौरवशाली ऐतिहासिक गाथा
पूर्वी भारत में भूमिहार समुदाय के उद्भव, ज़मींदारी प्रभुत्व, स्वामी सहजानंद के किसान आंदोलन और राजनीति में इसके बदलते समीकरणों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण।
भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के फलक पर भूमिहार समुदाय एक अत्यंत प्रभावशाली, रणनीतिक और बहुआयामी पहचान के रूप में स्थापित रहा है। मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और नेपाल की तराई में केंद्रित यह समुदाय अपनी सुदृढ़ सामाजिक स्थिति, बौद्धिक चेतना और जुझारू प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से पूर्वी भारत में एक प्रमुख भू-स्वामी वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित इस समुदाय ने न केवल क्षेत्र के कृषि-आधारित अर्थशास्त्र को संचालित किया, बल्कि बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कई छोटी रियासतों और बड़ी ज़मींदारियों पर अपना आधिपत्य भी बनाए रखा। इस समुदाय का महत्व केवल उनके भू-स्वामित्व तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, प्रखर किसान आंदोलनों और आज़ादी के बाद के लोकतांत्रिक सत्ता विमर्श में भी इनकी भूमिका केंद्रीय रही है। अपनी सांस्कृतिक पहचान और उच्च सामाजिक मर्यादा के प्रति सदैव सचेत रहने वाले इस वर्ग का इतिहास भारतीय समाज के आंतरिक बदलावों, सांस्कृतिक संघर्षों और राजनीतिक संक्रमण काल का एक जीवंत दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है।
इस समुदाय के नामकरण और सामाजिक पहचान के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत अनूठी और क्रमिक रही है। मूल रूप से 'भूमिहार' शब्द का प्रशासनिक दस्तावेज़ों में पहला प्रामाणिक प्रयोग वर्ष 1865 में तत्कालीन 'यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध' के अभिलेखों में मिलता है, जो सीधे तौर पर इनके भूमि से जुड़ाव और प्रभुत्वशाली भू-स्वामी होने की स्थिति को रेखांकित करता है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इस वर्ग ने स्वयं को पुरोहित वर्ग से जोड़ने और अपनी उच्च सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आधिकारिक रूप से 'भूमिहार ब्राह्मण' शब्द को अपनाया, जबकि जनमानस में इनके लिए 'बाभन' शब्द भी प्रचलित रहा जिसे मूल 'ब्राह्मण' शब्द का ही अपभ्रंश माना जाता है। सामाजिक उत्पत्ति के संदर्भ में इस समुदाय के इतिहास को लेकर विभिन्न पौराणिक और लोक मान्यताएं विद्यमान हैं, जिनमें इन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का वंशज माना गया है, जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों की भांति युद्ध कला और शस्त्र संचालन को अपनाया, जिससे इस समुदाय में ज्ञान और शौर्य दोनों का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है।
सोलहवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक के कालखंड में भूमिहारों ने उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के दौर में इस समुदाय के नेतृत्व में कई स्वतंत्र और अर्ध-स्वतंत्र रियासतों का उदय हुआ, जिनमें बनारस के महाराजा का साम्राज्य एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने 1750 और 1760 के दशकों में अवध के नवाबों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता की रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त बेतिया, टेकारी, हथुआ, तमकुही, श्योहर, महिषादल, पाकुर और महेशपुर जैसी प्रतिष्ठित ज़मींदारियों और जागीरों पर इस समुदाय का नियंत्रण था, जिसने इन्हें एक मजबूत सैन्य और प्रशासनिक पहचान प्रदान की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक विस्तारवादी दौर में बनारस के राजा चेत सिंह के नेतृत्व में इस समुदाय ने वर्ष 1781 में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध ऐतिहासिक विद्रोह की मशाल जलाई, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने इनकी सैन्य क्षमता को देखते हुए वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले तक इन्हें अपनी सेना में भारी संख्या में सिपाही के रूप में भर्ती किया।
बीसवीं शताब्दी का पूर्वाध इस समुदाय के लिए सामाजिक नवजागरण और संस्कृतिकरण का कालखंड रहा, जिसमें उन्होंने अपनी ब्राह्मण पहचान को आधिकारिक और सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए संगठित प्रयास शुरू किए। इसी क्रम में वर्ष 1889 में पटना में 'प्रधान भूमिहार ब्राह्मण सभा' और वर्ष 1896 में 'भूमिहार ब्राह्मण महासभा' जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई, जिन्होंने तत्कालीन जनगणना रिपोर्टों में खुद को ब्राह्मण श्रेणी में दर्ज कराने के लिए पुरज़ोर पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ब्रिटिश हुकूमत को इन्हें ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ा। इस वर्ग ने आधुनिक शिक्षा के महत्व को समय से पहले पहचाना और वर्ष 1899 में मुजफ्फरपुर में एक प्रतिष्ठित कॉलेज की स्थापना की, जिसने उत्तर बिहार में उच्च शिक्षा की नींव रखी और इसके कारण यह वर्ग तत्कालीन समाज के शुरुआती साक्षर समूहों में शुमार हुआ। इसी दौर में जब महामंदी और भूमि के क्रमिक विभाजन के कारण समुदाय के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा, तब स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे महान संन्यासी और विचारक का उदय हुआ, जिन्होंने इस समाज को एक नई वैचारिक दिशा दी। उन्होंने अपनी कालजयी कृति 'भूमिहार ब्राह्मण परिचय' में शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर भूमिहारों को 'अयाचक' (दान न लेने वाले) ब्राह्मण के रूप में स्थापित किया और बाद में जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सबसे बड़े किसान संगठन 'अखिल भारतीय किसान सभा' की नींव रखी, जिसने जमींदारी शोषण के खिलाफ एक व्यापक और जाति-निरपेक्ष जनआंदोलन का रूप ले लिया।
भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में इस समुदाय का योगदान अत्यंत विशिष्ट और दूरगामी रहा है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह (1917) से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पड़ावों में बाबू श्रीकृष्ण सिंह, राम दयालू सिंह, रामनंदन मिश्रा, शीलभद्र याजी और कार्यानंद शर्मा जैसे प्रखर भूमिहार नेताओं और बुद्धिजीवियों ने अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के पश्चात बाबू श्रीकृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और 'बिहार केसरी' के रूप में उभरे, जिन्होंने अद्वितीय राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए पूरे देश में सबसे पहले ज़मींदारी उन्मूलन कानून को लागू किया और दलितों के देवघर मंदिर प्रवेश आंदोलन का सफल नेतृत्व कर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की। वर्ष 1961 में उनके देहावसान के बाद भी देश की मुख्यधारा की राजनीति और संसद में डॉ. सी.पी. ठाकुर, कैलाशपति मिश्रा, गंगा शरण सिंह और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा जैसी विभूतियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता की छाप छोड़ी। हालांकि, बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में बिहार के सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों में आए भारी बदलाव और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सुदृढ़ीकरण के कारण इस समुदाय के राजनीतिक आधिपत्य में क्रमिक कमी आई, जिसने नब्बे के दशक में कुछ हिंसक सामाजिक संघर्षों और 'रणवीर सेना' जैसे निजी जातीय मिलिशिया के उदय के रूप में एक जटिल दौर को भी देखा।
सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना के स्तर पर इस समुदाय ने आधुनिक भारत को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर', महापंडित राहुल सांकृत्यायन, महान गद्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रख्यात कवि गोपाल सिंह 'नेपाली' जैसे अद्वितीय साहित्यिक रत्न दिए हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य और भारतीय वैचारिक चेतना को समृद्ध किया। वर्तमान समय में सामाजिक और आर्थिक धरातल पर इस वर्ग की स्थिति में व्यापक बदलाव आए हैं; जहां एक ओर शहरी क्षेत्रों में रहने वाला उच्च तबका प्रशासनिक सेवाओं, चिकित्सा, कानून और तकनीकी क्षेत्रों में अग्रणी है, वहीं ग्रामीण स्तर पर भूमि के अत्यधिक विखंडन के कारण बहुसंख्यक आबादी मध्यम और छोटे किसानों की श्रेणी में आ गई है। वर्ष 2022-23 में जारी बिहार के जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े इस मिथक को तोड़ते हैं कि यह समुदाय पूरी तरह संपन्न है, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग 27.58 प्रतिशत परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर या निर्धन की श्रेणी में पाया गया है। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं—जिसमें मुजफ्फरपुर के कुछ परिवारों का हुसैनी ब्राह्मण परंपरा के तहत मुहर्रम में भाग लेना और पश्चिम बंगाल के चांदिपुर में पूरी तरह बंगाली संस्कृति में ढल जाना शामिल है—और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में दिए गए योगदान के कारण भूमिहार समुदाय आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में अपना एक अद्वितीय और अपरिहार्य स्थान रखता है।
