नोहर अनाज मंडी में चला ‘पीला पंजा’, अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी, मंडी परिसर में शेड व चबूतरे किए गए ध्वस्त
नोहर अनाज मंडी में बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों के आगे बने टिन शेड, चबूतरे और अवैध निर्माण ढहा दिए। लंबे समय से चल रही अतिक्रमण की समस्या से किसानों को मिली राहत। तहसीलदार व मंडी सचिव की मौजूदगी में चली यह कार्यवाही प्रशासन के सख्त रुख की मिसाल बनी।
नोहर, 12 नवम्बर।
नोहर अनाज मंडी बुधवार को प्रशासनिक एक्शन का केंद्र बनी रही, जब वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सुबह-सवेरे ही ‘पीला पंजा’ मंडी में उतारा गया और दुकानों के आगे बने टिन शेड, चबूतरे व अवैध ढांचे ध्वस्त कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान कृषि उपज मंडी समिति के सचिव चिमनलाल वर्मा, तहसीलदार बजरंगलाल कुलहरी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा।
लंबे समय से व्यापारी वर्ग द्वारा अनाज मंडी परिसर और सड़कों पर शेड बनाकर रास्ते संकरे कर दिए गए थे, जिसके कारण जिंस लेकर आने वाले किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। मंडी के भीतर लगातार जाम की स्थिति बन जाती थी और कभी-कभी विवाद की नौबत भी आ जाती थी। किसानों की शिकायतों और नागरिकों की मांग के बाद प्रशासन ने बुधवार को सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाने की मुहिम चलाई।
अभियान के तहत मंडी परिसर में दुकानों के आगे बने बड़े-बड़े टिन शेड और चबूतरे तोड़े गए। इससे पहले भी कृषि उपज मंडी समिति द्वारा कई स्थानों पर लगे अवैध खोखे हटाए जा चुके थे। सचिव चिमनलाल वर्मा ने बताया कि मंडी को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी।
हालांकि, कुछ व्यापारियों ने न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्राप्त कर रखा है, जिनके कारण उनके शेड और अतिक्रमण अस्थायी रूप से नहीं हटाए जा सके। इस संबंध में विभाग अब न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।
नागरिकों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय है, किंतु अभी भी मंडी के कई हिस्सों में लोहे के व्यापारियों और अन्य दुकानदारों द्वारा विशाल शेड बनाकर रास्ते बंद किए गए हैं। उन्होंने प्रशासन से संपूर्ण रोडमैप बनाकर मंडी को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है।
किसानों ने बताया कि अतिक्रमण के चलते उन्हें अपनी उपज मंडी परिसर के बजाय सड़कों पर ढेर लगाने को मजबूर होना पड़ता था, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था। बुधवार की कार्रवाई से किसानों में राहत की भावना दिखी और उम्मीद जताई गई कि आने वाले दिनों में मंडी सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी।
