सड़क सुरक्षा पर प्रशासन हुआ सख्त: 18 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस होगा रद्द
हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देशन में 18 नवंबर तक 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस रद्द, ओवरलोड वाहनों और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलेंगे।
हनुमानगढ़, 5 नवंबर।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देश पर 18 नवंबर तक 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान यातायात नियमों की सख्ती से पालना कराई जाएगी, साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, अतिक्रमण और अवैध कट के मामलों पर कठोर कार्रवाई होगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जो चालक बार-बार चालान करवाते हैं या नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, उनके लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भारी वाहनों के लाइसेंस नवीनीकरण के समय यदि नेत्र परीक्षण रिपोर्ट गलत पाई जाती है, तो संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
कलेक्टर ने परिवहन विभाग और पुलिस को समन्वित रूप से सख्त प्रवर्तन अभियान चलाने को कहा। एनएचएआई को भारतमाला परियोजना मार्ग पर सभी अवैध ढाबे, पार्किंग और निर्माणों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित स्थानों के अलावा हाईवे पर वाहन रोकने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संकेतक बोर्ड, स्लिप लाइन और ट्रक ले-बाई बोर्ड सही स्थिति में बनाए रखने के निर्देश दिए गए। कोहरे के समय दृश्यता बनाए रखने के लिए रिफ्लेक्टर लगाने और सड़क किनारे पेड़ों की छंटाई कराने को भी कहा गया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले चालकों की नेत्र जांच विशेष अभियान के तहत कराई जाएगी। सभी एम्बुलेंस कर्मियों का प्रशिक्षण एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर डिप्टी एसपी स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा।
कलेक्टर ने पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर आमजन से साझा करने के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिक फोटो, वीडियो और लोकेशन के माध्यम से नियम उल्लंघन की जानकारी दे सकें। टोल नाकों पर हर लेन में हेल्पलाइन नंबर और क्यूआर कोड वाले फ्लेक्स लगाए जाएंगे ताकि सड़क संधारण एजेंसी और जनता के बीच सीधा समन्वय बन सके। साथ ही, हाईवे पेट्रोलिंग यूनिटों में पुलिस कर्मियों की तैनाती और सभी टोल स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
वन विभाग को कोहला क्षेत्र में सड़क किनारे फेंसिंग की मरम्मत और निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए ताकि सड़क पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नगर निकायों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सड़कों पर छोड़े गए पालतू व निराश्रित पशुओं के मालिकों पर जुर्माना लगाया जाए तथा ऐसे पशुओं को गौशालाओं में भेजा जाए।
शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष रोड सेफ्टी कोर्स चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत सीडीईओ, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से बुकलेट, डिजिटल माध्यमों और वीडियो की मदद से ट्रैफिक नियमों की जानकारी देंगे। अवैध ऑटो और असुरक्षित बाल वाहिनियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए विद्यालयों को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले की सड़कें गड्ढामुक्त की जाएं, फुटपाथों और नो पार्किंग क्षेत्रों से अतिक्रमण सात दिन में हटाया जाए, तथा निर्माण कार्यों के दौरान उचित डाइवर्जन और सुरक्षा उपाय लागू हों। ओवरलोड वाहनों, नो एंट्री जोन में घुसने वाले भारी वाहनों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी।
जिले में पंजीकृत 600 बाल वाहिनियों में से 170 सहित सभी ऐसे वाहन जिनकी फिटनेस अवधि समाप्त हो चुकी है, उन पर नोटिस जारी कर सीज की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से बाल वाहिनियों की तरह उपयोग में लिए जा रहे ऑटो के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में नो एंट्री की समय सीमा बढ़ाकर रात 9 बजे तक करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक हरि शंकर, एडीएम उम्मेदी लाल मीना, एएसपी जनेश तंवर, एएसपी राजकंवर, डीटीओ नरेश पुनिया, सीओ मीनाक्षी, पीडब्ल्यूडी के अनिल अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
यह विशेष सड़क सुरक्षा अभियान न केवल यातायात अनुशासन को मजबूत करेगा, बल्कि सड़क हादसों में कमी लाने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर नागरिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव करे और “सुरक्षा ही जीवन” का संदेश व्यवहार में उतरे।
