हनुमानगढ़ में ओबीसी पिछड़ेपन पर राज्य आयोग का जनसंवाद 29 दिसंबर को
हनुमानगढ़ में 29 दिसंबर को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में ओबीसी वर्ग की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। अध्यक्ष श्री मदनलाल भाटी की उपस्थिति में नागरिक, संस्थाएं और जनप्रतिनिधि अपने सुझाव साझा कर सकेंगे।
हनुमानगढ़, 27 दिसंबर। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का समग्र मूल्यांकन करने के उद्देश्य से राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा हनुमानगढ़ में विशेष जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर, 2025 को दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में होगा।
जनसंवाद का आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 278/2022 – सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में 10 मई 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। इसके तहत पांच सदस्यीय समर्पित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का गठन किया गया, जिसका दायित्व राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग की स्थिति का समसामयिक और अनुभवजन्य अध्ययन करना तथा राज्य सरकार को तथ्यों पर आधारित अनुशंसाएं प्रदान करना है।
आयोग द्वारा जिले-जिले में ओबीसी वर्ग से संबंधित जातियों और परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हनुमानगढ़ जिले में जनसुनवाई एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आमजन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और हितधारक संस्थाओं से सीधे संवाद किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग के अध्यक्ष, माननीय श्री मदनलाल भाटी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर ओबीसी वर्ग से जुड़े व्यक्ति एवं संस्थाएं अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा कर सकेंगे। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति या संस्था लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर सकती है।
जिला प्रशासन ने सभी ओबीसी वर्ग के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस जनसंवाद में भाग लेकर अपनी राय आयोग के समक्ष रखें, ताकि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े निर्णय तथ्यात्मक और न्यायसंगत आधार पर लिए जा सकें। यह कार्यक्रम राज्य में ओबीसी वर्ग के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
