राजस्थान में दलहन-तिलहन की रिकॉर्ड खरीद मंजूर, किसानों से एमएसपी पर 12 लाख टन से अधिक उपज उठेगी
राजस्थान में किसानों के लिए राहतभरी खबर—केन्द्र सरकार ने मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की 12 लाख टन से अधिक उपज की एमएसपी पर खरीद को सैद्धान्तिक मंजूरी दी। खरीद लक्ष्य तय होने से किसानों को बाजार भाव की अनिश्चितता से सुरक्षा मिलेगी और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।
जयपुर, 18 नवम्बर। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केन्द्र सरकार ने राज्य में दलहन और तिलहन की विशाल मात्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। सरकारी स्वीकृति के साथ अब प्रदेशभर में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की एमएसपी पर खरीद संभव हो सकेगी, जिससे लाखों किसानों को बाजार की अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद लक्ष्यों को अनुमोदित किया। इस बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल तथा राजफेड के प्रबंध निदेशक टीकम चन्द बोहरा भी शामिल हुए।
बैठक में भारत सरकार ने राज्य के लिए 3.05 लाख मीट्रिक टन मूंग, 5.54 लाख मीट्रिक टन मूंगफली, 2.65 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तथा 1.68 लाख मीट्रिक टन उड़द की खरीद का लक्ष्य स्वीकृत किया। विशेष रूप से उड़द की खरीद में केन्द्र ने 100 प्रतिशत अनुमति प्रदान की है। इससे 0.42 लाख मीट्रिक टन के मूल लक्ष्य की तुलना में चार गुना अधिक, यानी 1.68 लाख मीट्रिक टन उड़द की खरीद की जा सकेगी।
सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार मूंग का मूल्य 8,768 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये तथा सोयाबीन का मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफए큐 श्रेणी में तय किया गया है। राजफेड को खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि दलहन और तिलहन की इस व्यापक खरीद से किसानों की आय को मजबूत आधार मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में इन फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा, जल संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। आयात में कमी आने से विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा मिलेगा और देश के ट्रेड डेफिसिट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
