राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण: सामाजिक-आर्थिक नीतियों को सशक्त बनाने के लिए जुटाए जा रहे आंकड़े

हनुमानगढ़, 12 नवम्बर। भारत सरकार देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को गहराई से समझने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक सर्वेक्षण कराती है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey – NSS) का 80वां दौर हनुमानगढ़ जिले में प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। यह सर्वे आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार के अधीन जिला सांख्यिकी कार्यालय के कार्मिकों द्वारा संपादित किया जा रहा है।

जिले के चयनित गांवों और नगरीय खंडों में सर्वे दल घर-घर जाकर परिवारों, व्यवसायों और सामाजिक इकाइयों से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। इन आंकड़ों का उद्देश्य न केवल आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है, बल्कि केंद्र सरकार की भावी नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाना भी है। यह सर्वे देश की सामाजिक संरचना, रोजगार, उपभोग और जीवन-स्तर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर नीति-निर्माताओं को दिशा देने वाला ठोस आधार बनेगा।

जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जानकारी दी कि सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। इन आंकड़ों का उपयोग केवल सरकारी नीतियों को सुदृढ़ करने और विकास कार्यों को जन-आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए किया जाता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जब भी सर्वे दल उनके घर पहुंचे, वे सही और सटीक जानकारी प्रदान करें।

डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का सहयोग राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करने में अमूल्य योगदान देता है। उन्होंने जिले के सभी सरपंचों, पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, वेलफेयर सोसाइटीज और उद्यमी संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे लोगों को इस सर्वेक्षण के महत्व से अवगत कराएं और सर्वे टीमों को हर संभव सहयोग प्रदान करें।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण न केवल आंकड़ों का संग्रह है, बल्कि यह देश की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को धरातल पर वास्तविकता के करीब लाने का एक सशक्त प्रयास भी है। नागरिकों की सहभागिता ही इस जनहितकारी अभियान की सफलता का मूल मंत्र है।