हनुमानगढ़ में यूरिया-DAP वितरण पर सख्ती, टैगिंग और कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश

हनुमानगढ़ में रबी सीजन के दौरान किसानों को यूरिया एवं डीएपी सहित सभी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने वितरण व्यवस्था की निगरानी और सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उर्वरकों का आवंटन वास्तविक खपत, फसलों की आवश्यकता और क्षेत्रीय मांग के आधार पर करने के साथ ही अनावश्यक टैगिंग, अवैध भंडारण, गैर-कृषि कार्यों में उर्वरकों के डायवर्जन और कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उर्वरक वितरण व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंगलवार, 13 अक्टूबर को कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल एवं राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर में उर्वरकों की उपलब्धता, आवंटन, आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों को किसानों की जरूरत के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल ने कहा कि किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि यूरिया एवं डीएपी का जिलेवार आवंटन संबंधित क्षेत्रों की वास्तविक खपत, फसलों की आवश्यकता और मांग के आधार पर किया जाए, ताकि किसी भी जिले में उर्वरकों की अनावश्यक कमी या असंतुलित वितरण की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

उन्होंने उर्वरक वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और किसान हितैषी बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और निकटतम वितरण केंद्रों पर आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो सकें।

कृषि आयुक्त ने उर्वरकों की बिक्री में अनिवार्य टैगिंग को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की अनिवार्य खरीद के लिए बाध्य नहीं किया जाए। उर्वरकों की बिक्री में किसी भी प्रकार की अवांछित टैगिंग नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त शर्त के उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उर्वरक वितरण केंद्रों की नियमित निगरानी करने और किसानों को निर्धारित दरों पर सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

उर्वरकों के अवैध भंडारण, गैर-कृषि कार्यों में डायवर्जन और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। श्री गोयल ने निर्देश दिए कि किसानों के लिए आवंटित उर्वरकों का उपयोग कृषि कार्यों में ही सुनिश्चित किया जाए। आपूर्ति से लेकर अंतिम वितरण तक प्रभावी निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

बैठक में उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। कृषि आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि फसलों में आवश्यकता से अधिक यूरिया का प्रयोग करने के बजाय मृदा स्वास्थ्य और फसल की पोषक तत्वों संबंधी जरूरतों के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को फील्ड स्तर पर किसानों को उर्वरकों की उचित मात्रा, उपयोग की सही विधि और संतुलित पोषण के लाभों की जानकारी देने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है।

वहीं, राजफैड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ स्वामी ने उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मांग, उपलब्ध स्टॉक और वितरण की नियमित समीक्षा आवश्यक है, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

श्री स्वामी ने उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निर्धारित आवंटन के अनुरूप समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के खंडीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी, सहकारिता विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी तथा यूरिया एवं डीएपी उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों के राज्य स्तरीय अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप के माध्यम से भाग लिया। बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत उर्वरकों के आवंटन, आपूर्ति और वितरण की निगरानी के साथ किसानों को बिना अतिरिक्त शर्तों के निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।