हनुमानगढ़ ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र में राजस्थान में प्रथम, 4.10 लाख मतदाताओं का डिजिटलीकरण पूरा
हनुमानगढ़ जिला ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरने में राजस्थान में प्रथम स्थान पर, 4.10 लाख मतदाताओं के प्रपत्र डिजिटाइज्ड। मतदाता अब ई-मित्र और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने गणना प्रपत्र भर सकते हैं। डिजिटल अभियान से मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बढ़ी।
हनुमानगढ़, 17 नवम्बर। राजस्थान में मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम—2026 में हनुमानगढ़ जिले ने पूरे प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले के 14 लाख 47 हजार 472 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 4.10 लाख मतदाताओं के परिगणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड हो चुके हैं, और जिले ने ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरने में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
बीएलओ घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र एकत्रित कर रहे हैं, वहीं मतदाता ई-मित्र और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन प्रपत्र भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन माध्यम से अपने गणना प्रपत्र को भरें, ताकि प्रक्रिया सरल, तेज और सुरक्षित हो। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रपत्र भरने की सुविधा केवल उनके लिए है, जिन्हें ई—हस्ताक्षर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
ऑनलाइन प्रपत्र भरने के लिए मतदाता को अपनी 2025 की मतदाता सूची और आधार कार्ड में नाम समान होना आवश्यक है। यदि नाम समान नहीं है, तो बीएलओ की सहायता से ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रपत्र भरने की प्रक्रिया में मतदाता को पहले पोर्टल https://voters.eci.gov.in
पर लॉगिन करना होगा। यदि मोबाईल नंबर वोटर कार्ड से लिंक है तो ओटीपी प्राप्त कर सीधे फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म 8 भरकर नंबर लिंक करना होगा। लॉगिन के पश्चात तीन विकल्प में से सही विकल्प चुनकर 2002 की मतदाता सूची के अनुसार विवरण भरना होगा। इसके बाद फोटो अपलोड कर ई-साइन के माध्यम से प्रपत्र सबमिट किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सुरक्षित है। इस अभियान से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होगी और हनुमानगढ़ जिले में डिजिटल भागीदारी का एक नया उदाहरण स्थापित होगा।
यह उपलब्धि न केवल जिले के प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सहभागिता और पारदर्शिता बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम भी है।
