हनुमानगढ़ में शहरी समस्या समाधान शिविर का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश
हनुमानगढ़ में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर–2025 का जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों को त्वरित निस्तारण, स्वास्थ्य परीक्षण, जलापूर्ति सुधार, पट्टों का वितरण और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो।
हनुमानगढ़, 22 दिसंबर। राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में 16 से 24 दिसंबर तक आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर–2025 का सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने नगरपरिषद उपकार्यालय, हनुमानगढ़ जंक्शन में निरीक्षण किया। शिविर का उद्देश्य नागरिकों की शहरी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है, जिससे आमजन को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शिविर में स्थापित सभी काउंटरों का जायजा लिया और अधिकारियों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध सेवाओं की पूरी जानकारी प्रदान की जाए और प्रकरणों का निस्तारण उसी दिन या यथाशीघ्र किया जाए। विशेष रूप से बकाया पट्टों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई कर उन्हें शिविर स्तर पर ही सुलझाने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर कलेक्टर ने श्रीमती चमेली देवी और श्री सत्यपाल को उनके भूखंडों के पट्टे, तथा श्री तरसेम कुमार और श्रीमती सुमन को नामांतरण पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि शिविर का लक्ष्य नागरिकों को सरल, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना है।
जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को संबंधित वार्डों का निरीक्षण कर जलापूर्ति से जुड़ी कमियों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को झूलते तारों की मरम्मत एवं नए विद्युत कनेक्शनों से जुड़े प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की जानकारी और लाभार्थियों की सूची उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने पोषाहार योजना का लाभ अधिकतम पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया। रसद विभाग को राशन कार्ड से संबंधित नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
राजस्थान आवासन मंडल को राज्य सरकार की आवासीय योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पालनहार योजना के लिए पात्र परिवारों का सर्वे कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
यह शिविर जिले में नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है, जो सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।
