150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी, रूफटॉप सोलर पर अतिरिक्त 17 हजार रुपये की सब्सिडी
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली वितरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। रूफटॉप सोलर पर अब राज्य सरकार से 17 हजार रुपये अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से बिजली का लाभ मिलेगा।
हनुमानगढ़, 8 नवम्बर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली वितरण की योजना के प्रभावी संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से प्रतिमाह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के प्रथम चरण में यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके पास रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए घर की छत उपलब्ध है। 13 अक्टूबर को पोर्टल के शुभारम्भ के बाद अब तक 1,66,355 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए सहमति दर्ज कराई है।
राजस्थान डिस्कॉम के एसई श्री रिछपाल चारण ने बताया कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगवाकर संयंत्र की क्षमता के अनुसार पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्रीय अनुदान (अधिकतम 78 हजार रुपये) प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्रों पर राज्य सरकार 17 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। यह राशि डिस्कॉम द्वारा सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना में शामिल होने के लिए वही घरेलू उपभोक्ता पात्र होंगे, जो पहले से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत हैं और जिनके पास रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए अपनी छत उपलब्ध है। ऐसे उपभोक्ताओं को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट https://energy.rajasthan.gov.in और https://150unitmuftbijli.bijlimitra.com तथा मोबाइल एप BijliMitra पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उन्हें पीएम सूर्यघर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर रूफटॉप सोलर प्रणाली के लिए पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होंगे और एम्पेनल्ड वेंडर का चयन करना होगा।
रूफटॉप सोलर सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना पीएम सूर्यघर योजना के तहत एम्पेनल्ड वेंडर द्वारा की जाएगी। स्थापना के बाद डिस्कॉम के संबंधित सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को योजना के लाभ सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो सकें।
इस पहल से न केवल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार बढ़ेगा, बल्कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को स्थायी और किफायती ऊर्जा विकल्प उपलब्ध होंगे। साथ ही यह कदम राजस्थान सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
