केसीसी लिमिट बढ़ाने की मांग: सांसद कस्वां ने लोकसभा में उठाया किसानों के आर्थिक हित का मुद्दा

चूरू। बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद राहुल कस्वां ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जुड़ा अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा बजट-2025 में घोषित वृद्धि का अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

सांसद कस्वां ने उल्लेख किया कि भारत सरकार ने आम बजट-2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष के तीसरे तिमाही में प्रवेश करने के बावजूद इस घोषणा का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। जिसके कारण बैंक अब तक इस बढ़ी हुई सीमा के अनुरूप ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं। सांसद ने इसे किसानों के प्रति संवेदनहीन रवैये के रूप में चिन्हित किया।

कस्वां ने कहा कि खेती के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं और MSP में बढ़ोतरी लागत में हो रही वृद्धि को पूरी तरह संतुलित नहीं कर पा रही है। राजस्थान जैसे बड़े कृषि भू-भाग वाले प्रदेशों में किसानों के लिए केसीसी की वर्तमान सीमा 5 लाख रुपये भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को प्रति हैक्टेयर 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए, जिससे अन्नदाताओं को वास्तविक आर्थिक राहत मिल सके।

सांसद कस्वां की यह मांग न केवल किसानों की वित्तीय सुरक्षा को सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें उत्पादन लागत बढ़ने के दबाव से भी राहत दिलाएगी। कृषि मंत्रालय और भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे बजट-2025-26 की घोषणाओं का शीघ्र नोटिफिकेशन जारी कर किसानों को लाभान्वित करें।

इस कदम से राजस्थान समेत देशभर के किसानों को खेती में निवेश बढ़ाने, ऋण भार कम करने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।