हिण्डौन सिटी में ई-मित्र केंद्रों पर अधिक शुल्क वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई
शिकायत के बाद निरीक्षण में अनियमितता मिलने पर संचालक को नोटिस जारी हुआ; तीन दिन में जवाब मांगा गया और जुर्माने व आईडी निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।

हिण्डौन सिटी में ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से सरकारी सेवाओं के नाम पर आमजन से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वार्ड संख्या 25 के पार्षद हिमांशु दत्तात्रेय की शिकायत के बाद विभाग ने ई-मित्र केंद्रों को चेतावनी जारी करते हुए औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक केंद्र पर निर्धारित शुल्क सूची प्रदर्शित नहीं होने, पहचान पत्र नहीं पहनने और विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने सहित कई अनियमितताएं सामने आईं। विभाग ने संबंधित संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में जवाब मांगा है।
पार्षद हिमांशु दत्तात्रेय ने जिला कलेक्टर, करौली को शिकायत प्रस्तुत कर शहर में संचालित ई-मित्र केंद्रों की जांच कराने और अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में बताया गया कि कुछ केंद्रों पर सरकारी योजनाओं के आवेदन, पंजीकरण, नवीनीकरण, प्रमाण-पत्र और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के नाम पर निर्धारित सरकारी शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है। इससे गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पार्षद ने सभी ई-मित्र केंद्रों पर निर्धारित शुल्क सूची प्रदर्शित करवाने, प्रत्येक सेवा के लिए अनिवार्य रूप से रसीद देने और सरकारी दरों से अधिक राशि वसूलने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग उठाई थी।
19 नवंबर को सभी ई-मित्र संचालकों को चेतावनी
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय हिण्डौन ने 19 नवंबर 2026 को समस्त ई-मित्र कियोस्क संचालकों के लिए चेतावनी नोटिस जारी किया। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्रों पर केवल निर्धारित सरकारी शुल्क और अधिकृत सेवा शुल्क ही लिया जाए। प्रत्येक केंद्र पर नवीनतम शुल्क सूची प्रदर्शित करना और हर उपभोक्ता को नियमानुसार रसीद उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
विभाग ने संचालकों को उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करने, सेवाएं उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब और भेदभाव से बचने तथा सभी लेन-देन, आवेदन एवं भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए।
औचक निरीक्षण में रहीस अहमद के केंद्र पर मिलीं अनियमितताएं
विभाग की ओर से 19 नवंबर को किए गए औचक निरीक्षण में हिण्डौन के ई-मित्र कियोस्क संचालक श्री रहीस अहमद के केंद्र पर कई अनियमितताएं सामने आईं। संबंधित केंद्र का कियोस्क कोड K107323226 है। निरीक्षण में मिली कमियों के आधार पर विभाग ने संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान ई-मित्र केंद्र पर निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं मिली और संचालक ने आईडी कार्ड भी धारण नहीं किया हुआ था। मौके पर एक नागरिक से विद्युत बिल जमा करने के नाम पर 10 रुपये लिए जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि नोटिस के अनुसार यह सेवा निःशुल्क है।
इसी तरह जनआधार अपडेटेशन के लिए 100 रुपये वसूलने की बात सामने आई, जबकि विभाग की ओर से इस सेवा का निर्धारित शुल्क 50 रुपये बताया गया है। इसके अतिरिक्त पेंशन सत्यापन के नाम पर 350 रुपये वसूलने की शिकायत मिलने का भी नोटिस में उल्लेख है।
तीन दिवस में व्यक्तिगत रूप से देना होगा जवाब
विभाग ने संबंधित संचालक को सभी अनियमितताओं के संबंध में तीन दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सेवा संधारण पुस्तिका, ट्रांजेक्शन रजिस्टर, शिकायत पुस्तिका और विगत तीन माह के ट्रांजेक्शन की सत्यापित प्रतियां भी प्रस्तुत करने को कहा गया है।
जुर्माने से लेकर एफआईआर और कियोस्क आईडी निरस्त करने तक की चेतावनी
विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने, बिना रसीद भुगतान लेने अथवा उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने और कियोस्क आईडी निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बार-बार अनियमितता पाए जाने पर कियोस्क आईडी स्थायी रूप से निरस्त करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
पार्षद बोले- आमजन के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
विभागीय कार्रवाई का स्वागत करते हुए पार्षद हिमांशु दत्तात्रेय ने कहा कि ई-मित्र केंद्र आमजन को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। गरीब और जरूरतमंद लोग इन केंद्रों के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं। ऐसे में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना आमजन के साथ अन्याय है।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर शिकायत करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करना नहीं, बल्कि ई-मित्र सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करवाना है। प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाएं निर्धारित शुल्क पर और सम्मानपूर्वक मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी किसी केंद्र पर अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग और प्रशासन के समक्ष मामला उठाया जाएगा।
अब विभाग की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के बाद संबंधित संचालक के स्पष्टीकरण और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस कार्रवाई से हिण्डौन सिटी के ई-मित्र केंद्रों पर शुल्क वसूली की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी सेवाओं के नाम पर होने वाली कथित मनमानी पर अंकुश लगाने की उम्मीद है।

Madan Mohan Garg(Gangapur City)
नाम: मदन मोहन गर्ग
वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (दैनिक प्रातःकाल, गंगापुर सिटी)
कार्यक्षेत्र: गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र सहित सवाई माधोपुर और करौली जिला
बीट: प्रशासनिक समाचार, सामाजिक कार्यक्रम, जनसमस्याएं एवं सभी क्षेत्र
परिचय
मदन मोहन गर्ग राजस्थान के गंगापुर सिटी क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में वह 'दैनिक प्रातःकाल' में गंगापुर सिटी के ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र गंगापुर सिटी विधानसभा सहित सवाई माधोपुर और करौली जिला है। वह स्थानीय जनसमस्याओं, प्रशासनिक गतिविधियों, सरकारी योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों सहित सभी क्षेत्रों की खबरों को नियमित रूप से कवर करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव
मदन मोहन गर्ग को क्षेत्रीय पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। वह साल 2015 से लगातार 'दैनिक प्रातःकाल' समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र में समाचार संकलन व ब्यूरो संचालन का कार्य संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
वह उच्च शिक्षित हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है:
- बी.ए. (B.A.) और बी.एड. (B.Ed.)
- एम.ए. (M.A.) और एम.एड. (M.Ed. - मास्टर ऑफ एजुकेशन)
