नई दिल्ली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए नकद चढ़ावे और कीमती सामान की चोरी के मामले में दाखिल 74 हजार पन्नों की चार्जशीट ने राजनीतिक विवाद को नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस ने चार्जशीट की जांच प्रक्रिया और उसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या आठ कर्मचारियों को आरोपी बनाकर प्रभावशाली लोगों को बचाने और अहम सवालों से बचने की कोशिश की गई है।

कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'चोरी की भेंट, आस्था के साथ विश्वासघात' शीर्षक से पोस्ट जारी कर मामले की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए एक-एक रुपये का हिसाब होना चाहिए और किसी को भी जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जयराम रमेश ने कहा कि मामले में दाखिल 74,000 पन्नों की चार्जशीट में चोरी की 304 घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें चोरी की घटनाओं का पूरा विवरण दर्ज है या केवल आठ कर्मचारियों को आरोपी बनाकर प्रभावशाली लोगों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है।

उन्होंने चार्जशीट का हवाला देते हुए बताया कि 4 जून 2026 की रात चोरी का एक वीडियो व्हाट्सऐप के जरिए चंपत राय तक पहुंचा था। वीडियो में बाथरूम में रखे 2.25 लाख रुपये के नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे। इसके साथ भेजे गए संदेश में बताया गया था कि कई दिनों से इस तरह की चोरियां हो रही हैं।

रमेश के अनुसार, 5 जून को अनिल मिश्रा, गोपाल जी और नरेंद्र जी ने चंपत राय के आवास पर लैपटॉप में चोरी का यह वीडियो देखा था। यानी चोरी के सबूत मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंच चुके थे। इसके बावजूद 25 जून तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि वीडियो मिलने के बाद 21 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है।

जयराम रमेश ने घटनाक्रम की तारीखवार जानकारी देते हुए बताया कि 4 जून को चंपत राय को चोरी का वीडियो मिला। 5 जून को उनके आवास पर वीडियो देखा गया। 13 जून को राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। 16 से 18 जून के बीच तीन अलग-अलग व्यक्तियों ने पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं। 23 जून को एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में आठ लोगों की पहचान की गई। इसके बाद 25 जून को एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारियां शुरू हुईं।

उन्होंने सवाल किया कि इन 21 दिनों के दौरान आरोपी न तो फरार हुए और न ही कहीं गायब हुए। क्या उन्हें भरोसा था कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा? यदि ऐसा था तो एफआईआर दर्ज करने में इतनी लंबी देरी क्यों की गई?

चार्जशीट में दर्ज बरामदगी की प्रक्रिया पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। रमेश ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने चोरी की गई नकदी और आभूषण चंपत राय, गोविंद गिरी तथा ट्रस्ट के विभिन्न कर्मचारियों की मौजूदगी में सौंपे थे। इसके बावजूद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपी नहीं बनाया गया, बल्कि गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया। चार्जशीट में चंपत राय को गवाह संख्या 18, अनिल मिश्रा को गवाह संख्या 17 और गोपाल राव को गवाह संख्या 19 बताया गया है।

रमेश ने कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि किसे आरोपी बनाया गया और किसे गवाह। सवाल यह है कि जिन वरिष्ठ पदाधिकारियों को चोरी के सबूत मिले थे और जिनकी मौजूदगी में बरामद सामान सौंपा गया, उनकी भूमिका की जांच किस हद तक की गई।

उन्होंने कहा कि चंपत राय ने ट्रस्ट की ओर से खरीदारी का काम संभाला था और अनिल मिश्रा को उस लेन-देन का गवाह बताया गया है। गवाह होने का अर्थ है कि वह घटनाक्रम की पूरी प्रक्रिया के दौरान सीधे तौर पर मौजूद और उसमें शामिल थे।

कांग्रेस महासचिव ने याद दिलाया कि उस समय पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। दिसंबर 2021 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग दोहराते हुए सरकार की जांच पर सवाल उठाए थे। रमेश ने कहा कि सरकार ने जांच के लिए एक समिति गठित की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने पूछा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की वजह क्या है।

उन्होंने जुलाई 2026 में सामने आई उन खबरों का भी उल्लेख किया, जिनमें बताया गया था कि जमीन के सौदों की जांच दोबारा शुरू हुई है और चंपत राय से पूछताछ की जा रही है। रमेश ने सवाल किया कि इन जमीन सौदों का चार्जशीट में क्या हुआ? जांच शुरू हुई थी, लेकिन उसका निष्कर्ष कहां है?

चार्जशीट में चोरी की 304 घटनाओं का उल्लेख होने के बावजूद कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज के टाइम स्टैम्प और जांच की तारीखवार विस्तृत समयरेखा सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। रमेश ने पूछा कि जांच में इस्तेमाल किए गए सीसीटीवी फुटेज किस अवधि के हैं? चोरी की सभी 304 घटनाओं की तारीखवार जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जांच का दायरा केवल आठ कर्मचारियों तक ही क्यों सीमित रखा गया?

कांग्रेस ने कहा कि पूरे मामले का सच जनता के सामने आना चाहिए। भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए कि 4 जून को चोरी का वीडियो मिलने और 5 जून को उसे देखे जाने के बावजूद 25 जून तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? संतोष दुबे की 200 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के आरोप वाली शिकायत पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? वर्ष 2021 के जमीन सौदों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट कहां है और उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? चोरी की 304 घटनाओं की तारीखवार सीसीटीवी समयरेखा और जांच का पूरा विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही की जांच का दायरा किसने तय किया?

जयराम रमेश ने कहा कि जब चोरी के सबूत, एफआईआर दर्ज करने और जांच की पूरी प्रक्रिया पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या एसआईटी के कामकाज की स्वतंत्र जांच जरूरी नहीं हो गई है? उन्होंने मांग की कि जांच केवल आठ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ट्रस्ट के कामकाज और प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए।

यह मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई नकदी और कीमती वस्तुओं के कथित गबन तथा चोरी के आरोपों से जुड़ा है। विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 25 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब चार्जशीट में दर्ज तथ्यों, एफआईआर में हुई देरी और वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर कांग्रेस ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।

Pratahkal Bureau

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