एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य पर एटा में ओटीडी सेल की बैठक, विभागों को मिला सख्त रोडमैप
एटा में ओटीडी सेल की त्रैमासिक बैठक में एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य पर विभागीय प्रगति की समीक्षा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति और समन्वित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एटा में ओटीडी सेल की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के निर्देशों के क्रम में विकास भवन स्थित शताक्षी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य, जनपद स्तर पर निर्धारित दायित्वों तथा विभिन्न विभागों की भूमिका पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रत्येक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, विभागीय उपलब्धियों एवं प्रगति का नियमित अनुश्रवण करने तथा बेहतर समन्वय के साथ विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर जनपद एटा को प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित प्रगति एवं कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आगामी तिमाही के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जनपद स्तरीय समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समन्वित एवं प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। बैठक का केंद्रबिंदु विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली और जनपद स्तर पर आर्थिक विकास को गति देने की रणनीति रहा।
