रिलीज के 2 दिन बाद ही बैन हुई दिलजीत दोसांझ की 'सतलज'! आखिर सरकार ने क्यों लगाया प्रतिबंध?
सरकार ने फिल्म 'सतलज' पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन डिजिटल युग में पाबंदियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।
फिल्म 'सतलज' का पोस्टर और उसमें दर्शाए गए जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित विषयवस्तु।
दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलज' को रिलीज के कुछ ही दिनों के भीतर विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों से हटा दिया गया है। 3 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को 5 जुलाई को प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत सरकार ने इस फिल्म पर रोक लगाने का मुख्य आधार राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया है। यह फिल्म 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद के दौर और उस समय की कानून-व्यवस्था की स्थितियों पर आधारित है। फिल्म की कहानी अकाली दल के नेता जसवंत सिंह खालरा के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिन्होंने उस दौरान लापता हुए सिख युवाओं और उनके कथित गैर-न्यायिक अंतिम संस्कार के मामलों की जांच की थी।
इस फिल्म के केंद्र में सुरक्षा बलों द्वारा उग्रवाद को कुचलने के लिए अपनाए गए तरीकों पर प्रश्न उठाए गए हैं। फिल्म यह दर्शाती है कि कैसे सुरक्षा बलों ने कानून के शासन के बजाय बल प्रयोग का सहारा लिया। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि फिल्म उस दौर में खालिस्तानियों द्वारा किए गए अत्याचारों, जिसमें कई निर्दोषों की हत्या और मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है, को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह दौर अत्यंत जटिल था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और पुलिस प्रमुख केपीएस गिल ने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। उस कालखंड में खालिस्तानी गतिविधियों के कारण पंजाब में भय का वातावरण व्याप्त था।
सरकार की चिंता इस तथ्य से जुड़ी है कि यह फिल्म राज्य में फिर से खालिस्तानी विचारधारा को हवा दे सकती है। पंजाब में अलगाववादी भावनाओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती हैं। हाल के वर्षों में अमृतपाल सिंह जैसे व्यक्तियों का उभार और उनके चुनावी प्रदर्शन ने इस विषय को पुनः चर्चा में ला दिया है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले का स्मारक बनाए जाने जैसे मुद्दे यह दर्शाते हैं कि राज्य में उग्रवाद की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वह आंतरिक रूप से मौजूद है।
डिजिटल युग में किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाना एक बड़ी चुनौती है। जिस गति से फिल्म को ओटीटी से हटाया गया, उससे कहीं अधिक तेजी से यह मैसेजिंग ऐप्स, फाइल-शेयरिंग साइट्स और अन्य अनौपचारिक माध्यमों के जरिए प्रसारित हो गई। सिख संगठनों और स्थानीय समूहों द्वारा इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के प्रयासों ने इस प्रतिबंध को प्रभावी होने से रोक दिया है। यह स्थिति सेंसरशिप की सीमाओं को रेखांकित करती है। जब कोई विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव से जुड़ा होता है, तो सरकार के लिए यह निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जन सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए। अंततः, इस तरह की पाबंदियां अक्सर वांछित परिणाम नहीं दे पातीं और फिल्म अधिक चर्चा का केंद्र बन जाती है।
