पेट्रोल ₹102 के पार होते ही भड़का जनता का गुस्सा; सोशल मीडिया पर आए ऐसे मीम्स कि रोते-रोते हंस पड़ेंगे आप!
ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान जनता ने सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए निकाला गुस्सा
कोलाज में बाईं ओर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल और दाईं ओर विभिन्न फिल्मों के गानों के दृश्यों वाले मीम्स दिख रहे हैं।
भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा ईंधन के दामों में की गई नई बढ़ोतरी के बाद देश के कई प्रमुख हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये प्रति लीटर के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुकी हैं। पिछले मात्र दस दिनों के भीतर तेल की कीमतों में यह लगातार चौथी मूल्य वृद्धि है, जिसने घरेलू बजट को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इस क्रमिक बढ़ोतरी के खिलाफ उपभोक्ता वर्ग ने अपनी गहरी नाराजगी और विवशता को व्यक्त करने के लिए इंटरनेट मीडिया पर हास्य और तीखे व्यंग्य का सहारा लिया है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर पेट्रोल-डीजल की बढ़ती दरों को लेकर रचनात्मक और मजेदार मीम्स की एक बड़ी बाढ़ आ गई है, जो इस समय देश भर में डिजिटल विमर्श का मुख्य केंद्र बन चुकी है।
सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, लगभग दस दिन पहले तक देश में पेट्रोल की औसत खुदरा कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर के आसपास बनी हुई थी, जबकि डीजल भी लगभग 87.67 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर स्थिर था। हालांकि, हालिया विपणन समीक्षा के तहत तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की नई एकमुश्त बढ़ोतरी कर दी है। इस ताजा वृद्धि के संयुक्त प्रभाव के कारण दस दिनों के भीतर ही पेट्रोल का भाव 102 रुपये के पार निकल गया है, वहीं डीजल की कीमतें भी देश के अधिकांश हिस्सों में 95 रुपये प्रति लीटर से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू रही हैं। इस तीव्र गति से बढ़ती महंगाई ने मध्यम और निम्न आय वर्ग के नागरिकों की दैनिक परिवहन लागत को अत्यधिक बढ़ा दिया है।
इंटरनेट पर सक्रिय मीम सर्जकों और आम यूजर्स ने मूल्य वृद्धि के इस विशिष्ट पैटर्न पर चुटकी लेते हुए कई पुराने और लोकप्रिय फिल्मी गानों की पंक्तियों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ दिया है। विशेष रूप से, बॉलीवुड के उन तमाम रोमांटिक गानों को लक्षित किया गया है जिनमें 'धीमे-धीमे', 'धीरे-धीरे', 'हॉले-हॉले' या 'आहिस्ता-आहिस्ता' जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। इन गानों के मूल दृश्यों के साथ छेड़छाड़ कर मीमर्स ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि सरकार सीधे तौर पर एक बड़ा झटका देने के बजाय उपभोक्ताओं पर बहुत ही धीमे और क्रमिक रूप से आर्थिक बोझ डाल रही है, जिससे कि तात्कालिक रूप से कोई बड़ा जन-आक्रोश पैदा न हो सके।
इसके अतिरिक्त, लोकप्रिय फिल्मों के प्रसिद्ध कॉमिक दृश्यों का उपयोग भी इस डिजिटल विरोध में धड़ल्ले से किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक प्रमुख मीम में अभिनेता राजपाल यादव की फिल्म का एक दृश्य साझा किया गया है, जिसमें वे साइकिल की पिछली सीट पर बैठकर कार का दरवाजा पकड़े हुए नजर आते हैं; यूजर्स इसे वर्तमान समय में कार मालिकों के लिए एकमात्र व्यावहारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरह, दक्षिण भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शिवाजी द बॉस' के एक भावुक दृश्य का संदर्भ भी लिया गया है, जिसमें अभिनेता रजनीकांत का चरित्र अपनी पसंदीदा विलासितापूर्ण गाड़ी बेचने को मजबूर होता है। डिजिटल यूजर्स इस दृश्य के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अब अपनी गाड़ियां बेचना ही अंतिम विकल्प रह गया है।
इस पूरे घटनाक्रम का एक अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि इस मूल्य वृद्धि के बाद देश के ऑटोमोबाइल बाजार में एक नया नैरेटिव उभर रहा है, जिसे मीमर्स ने बहुत ही सटीक ढंग से पकड़ा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे कई ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि पारंपरिक ईंधन के दामों में हो रही इस बेतहाशा बढ़ोतरी से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचने वाली कंपनियों और डीलरों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। मीम्स के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि पेट्रोल के 102 रुपये पार होने का सीधा वित्तीय लाभ अब पर्यावरण-अनुकूल और बैटरी चालित वाहनों के बाजार को मिलने जा रहा है, क्योंकि आम जनता अब तेजी से पेट्रोल वाहनों का विकल्प तलाशने की ओर अग्रसर हो रही है।
वैधानिक और नियामक व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दैनिक आधार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार तय होती हैं, जिसे 'डायनेमिक फ्यूल प्राइजिंग' कहा जाता है। हालांकि, इस मूल्य निर्धारण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नागरिक समाज लगातार यह मांग करता रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाया जाए ताकि पूरे देश में इसकी कीमतें तार्किक रूप से कम हो सकें। बहरहाल, सरकार की कर नीतियों और तेल कंपनियों के वाणिज्यिक निर्णयों के बीच फंसी आम जनता फिलहाल सोशल मीडिया पर डिजिटल व्यंग्य बाण चलाकर अपने आर्थिक दर्द को कम करने का प्रयास कर रही है।
