2006 के रैप सॉन्ग पर कोर्ट ने लिया कड़ा एक्शन ; क्या आपने सुना है माफिया मुंडीर का वो गाना?
अदालत ने 20 साल पुराने रैप गीत को महिलाओं के प्रति अपमानजनक मानते हुए सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का सख्त आदेश जारी किया है।
गायक यो यो हनी सिंह और बादशाह एक संगीत वीडियो के दृश्य में
लगभग दो दशक पुराने एक रैप गीत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह गीत कथित रूप से 2006 के आसपास ‘माफिया मुंडीर’ ग्रुप के तहत जारी हुआ था और इसका संबंध यो यो हनी सिंह और बादशाह से जोड़ा जा रहा है। अदालत ने इसे “अत्यंत अश्लील, आपत्तिजनक और महिलाओं के प्रति अपमानजनक” करार दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने गीत के बोलों और उसके प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां “अदालत की अंतरात्मा पूरी तरह झकझोर दी गई है।” न्यायालय के अनुसार, गीत के शब्द न केवल अपमानजनक हैं, बल्कि वे महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने और उनके प्रति हिंसक सोच को सामान्य बनाने का प्रयास करते हैं।
यह आदेश ‘हिंदू शक्ति दल’ नामक संगठन की याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गीत के बोल महिलाओं के प्रति अश्लील और हिंसा को उकसाने वाले हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया कि यो यो हनी सिंह ने हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान इस विवादित गीत के अंश गाकर अप्रत्यक्ष रूप से इससे अपना संबंध स्वीकार किया है, जबकि पहले वे सार्वजनिक रूप से इससे दूरी बनाते रहे थे।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे कंटेंट को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब यह इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिगों तक आसानी से पहुंच रहा हो। न्यायालय ने कहा कि “कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की सामग्री को खुले तौर पर उपलब्ध या उससे आर्थिक लाभ उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।”
इसके साथ ही अदालत ने यो यो हनी सिंह, बादशाह और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत इस गीत से जुड़े सभी यूआरएल और कंटेंट को यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से हटाएं।
करीब 20 साल बाद आए इस आदेश ने डिजिटल युग में कंटेंट की जिम्मेदारी और उसकी सामाजिक सीमाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। यह फैसला न केवल मनोरंजन उद्योग के लिए, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी अनिवार्य है।
