16 अगस्त से शुरू हुआ राज्यव्यापी ‘राजस्व महाअभियान’ : हर रैयत तक पहुँचेगा जमीन का अद्यतन अभिलेख
जमीन से जुड़े अभिलेखों को दुरुस्त करने और नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर रैयत तक पहुंचकर जमीन के कागजातों की गड़बड़ियों को समाप्त करना और जमाबंदी को वर्तमान समय के हिसाब से अपडेट करना है।
पटना : जमीन से जुड़े अभिलेखों को दुरुस्त करने और नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर रैयत तक पहुंचकर जमीन के कागजातों की गड़बड़ियों को समाप्त करना और जमाबंदी को वर्तमान समय के हिसाब से अपडेट करना है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि अभियान के तहत राजस्व विभाग की टीमें घर-घर जाकर रैयतों को जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध करा रही हैं। यदि नाम, पिता का नाम, खाता-खेसरा, रकबा या लगान आदि में त्रुटियां होंगी तो मौके पर सुधार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चाहती है कि किसी भी नागरिक को जमीन संबंधी कागजों के सुधार के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि विभाग स्वयं उनके दरवाजे तक पहुँचे।
तीन स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था
अभियान को सफल बनाने के लिए अनुमंडल, जिला और मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग प्रमंडलों की जिम्मेदारी दी गई है।
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सचिव जय सिंह – पटना प्रमंडल
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सचिव गोपाल मीणा – सारण एवं दरभंगा प्रमंडल
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चकबंदी निदेशक राकेश कुमार – कोशी एवं मुंगेर प्रमंडल
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भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे. प्रियदर्शिनी – तिरहुत प्रमंडल
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भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह – पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल
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विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह – मगध प्रमंडल
पहले ही दिन सभी जिलों में मुख्यालय की टीमें सक्रिय होकर जमाबंदी पंजी वितरण और व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं।
चार प्रमुख समस्याओं का होगा समाधान
मंत्री सरावगी ने बताया कि इस महाअभियान में चार प्रकार की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा—
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ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन)
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उत्तराधिकार नामांतरण
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बंटवारा नामांतरण (पारिवारिक हिस्सेदारी)
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गैर-डिजिटाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करना
दो चरणों में अभियान की प्रक्रिया
अभियान को दो चरणों में चलाया जाएगा:
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16 अगस्त से 15 सितम्बर – घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र का वितरण
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19 अगस्त से 20 सितम्बर – पंचायत स्तर पर विशेष शिविर, जहाँ आवेदन जमा करने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी
शिविर में आवेदन जमा होते ही उसका पंजीकरण biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर किया जाएगा। साथ ही, रैयतों को ओटीपी के माध्यम से आवेदन की प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी।
ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत
मंत्री सरावगी ने कहा कि इस अभियान से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब जमीन के कागजों में सुधार के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई के साथ इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
साथ ही उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की कि वे अपने पंचायत स्तर पर बनाए गए माइक्रो प्लान की जानकारी लें और शिविरों में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं। मंत्री ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।
