बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 58.89 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल
बिहार सरकार ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार 58.89 लाख कुटीर ज्योति (बीपीएल) उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल मुफ्त में लगवाएगी। इसके अलावा, राज्य के अन्य 1.30 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
पटना, 16 अगस्त: बिहार सरकार ने गैर-पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार 58.89 लाख कुटीर ज्योति (बीपीएल) उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल मुफ्त में लगवाएगी। इसके अलावा, राज्य के अन्य 1.30 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी पैनल लगाने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
ऊर्जा विभाग के अनुसार, प्रत्येक कुटीर ज्योति उपभोक्ता के घर पर 1.1 किलोवॉट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसकी कुल लागत ₹60,000 आएगी। इसमें से ₹33,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार की “पीएम सूर्या घर योजना” से मिलेगी जबकि शेष ₹27,000 की राशि बिहार सरकार वहन करेगी। इस तरह कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पैनल मुफ्त में मिलेंगे।
ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बीएसपीएचसीएल के सीएमडी मनोेज कुमार सिंह ने बताया कि केवल कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए सोलर पैनल लगाने में ₹16,000 करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन इस पर अलग से फंड की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार हर साल कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को ₹8,000 करोड़ की सब्सिडी देती है। दो साल की यह राशि सीधे इस परियोजना में उपयोग होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक वर्चुअल कार्यक्रम में उपभोक्ताओं से संवाद करते हुए कहा, “बिहार सरकार लंबे समय से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। सरकारी इमारतों पर पहले से ही सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। अब हमने तय किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिले और हर घर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने।”
ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी पिछले महीने राज्य कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ हर हाल में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहती है। उनका कहना था कि बिहार का लक्ष्य है कि पारंपरिक ऊर्जा की खपत घटे और सौर ऊर्जा जैसी गैर-पारंपरिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हो।
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2019 में शुरू की गई जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत अब तक 12,000 से अधिक सरकारी भवनों पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित कर दिए हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में राज्य के सभी 1.89 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर दिए जाएं।
इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती और साफ ऊर्जा मिलेगी बल्कि बिहार हरित ऊर्जा को अपनाने वाला आदर्श राज्य बनकर उभरेगा।
