8th Pay Commission: पैनल गठन टला, कर्मचारियों में बढ़ी बेचैनी

केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन छह महीने बाद भी इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अभी जारी है। सरकार ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और अन्य प्रमुख मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं।

अध्यक्ष और पैनल सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल :

सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने लोकसभा में सवाल उठाया कि जनवरी में ऐलान के बावजूद आयोग का गठन क्यों लटका हुआ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि नया वेतनमान तभी लागू होगा जब आयोग सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें मंजूरी देगी। उन्होंने यह भी माना कि 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किए जाने के बावजूद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है।

टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी इंतजार :

वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। जब तक TOR तैयार और नोटिफाई नहीं होते, आयोग का आधिकारिक गठन नहीं हो सकता। सांसदों ने देरी के कारणों और TOR के ब्योरे को लेकर सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है।

हर दस साल पर केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। महंगाई दर, भत्तों और बोनस जैसी सुविधाओं में सुधार की सिफारिशें इसी आयोग से आती हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है, जिससे उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ सकता है।

लगातार देरी के चलते कर्मचारियों में बेचैनी है और अब सांसद भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सभी औपचारिकताओं के पूरे होते ही आयोग का गठन कर दिया जाएगा।