विपक्ष के विरोध के बाद जन सुरक्षा विधेयक पर सीएम फडणवीस का आया स्पष्टीकरण

मुंबई। विशेष जन सुरक्षा विधेयक विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया। इससे सरकार नक्सली और माओवादी समूहों से जुड़े संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को इस विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह विधेयक लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। साथ ही, यह किसी के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी नहीं छीनेगा। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक नक्सली और माओवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाता है। माओवादी संगठनों ने शहरी इलाकों में काम करना शुरू कर दिया है। वे एक शहरी मोर्चा बना रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के संविधान को नकारना है। 6 संगठन ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में प्रतिबंधित हैं। लेकिन वे महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। राज्य में कुल 64 संगठन काम कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। केंद्र ने नक्सल प्रभावित राज्यों से ऐसा विधेयक पारित करने को कहा था। उन्होंने आगे कहा, “यह विधेयक किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं है।” फडणवीस ने यह भी दावा किया कि किसी ने भी इसका सीधे तौर पर विरोध नहीं किया। फडणवीस ने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि जन सुरक्षा विधेयक पारित हो गया। कल चर्चा के दौरान जो शंकाएँ थीं, उनका समाधान हो गया। इस विधेयक को पारित करते समय लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया। 26 लोगों की एक संयुक्त समिति थी। जो सुझाव आए, उन पर विचार किया गया।”

गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
शिंदे की पार्टी के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा आकाशवाणी विधायक निवास की कैंटीन में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना पर बोलते हुए, फडणवीस ने कहा, “पुलिस को जांच करनी चाहिए। किसी शिकायतकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित कार्रवाई की जाएगी।