लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे सख्त; 15 दिवसीय सेफ्टी चेक का आदेश

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अपने पिता के निधन और अंतिम संस्कार के बाद भी उन्होंने निजी शोक से ऊपर उठते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्यों और सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ लेवल क्रॉसिंग गेट्स (समपार फाटकों) की सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की।

सभी लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर CCTV कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति के लिए सौर पैनल, बैटरी बैकअप और UPS की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। "सड़क यातायात के लिए बंद" गेट्स को "खुले" गेट्स में बदलने की नीति पर समीक्षा होगी। इंटरलॉकिंग कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा किया जाएगा। रेलवे की PSUs को भी इंटरलॉकिंग और निर्माण कार्यों में शामिल किया जाएगा।

TVU सीमा घटाकर 10,000 कर दी गई है, जिससे ज्यादा गेट इंटरलॉकिंग के दायरे में आएंगे। गैर-इंटरलॉक गेट्स पर हर दिन दो वॉयस रिकॉर्डिंग चेक होंगी। DRM सभी गेट्स पर वॉयस लॉगर सिस्टम की कार्यशीलता की पुष्टि करेंगे। सभी गेट्स पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड आदि को मानकीकृत किया जाएगा। रोड ओवर ब्रिज (ROB), अंडर ब्रिज (RUB) और लो हाइट पुलों (LHS) के निर्माण को तेज किया जाएगा ताकि लेवल क्रॉसिंग खत्म की जा सके। उन गेट्स की सूची बनेगी जहां विवाद या मारपीट की घटनाएं होती हैं और वहां RPF/होमगार्ड तैनात होंगे।

रेल मंत्री के निर्देश के बाद सभी ब्लॉक सेक्शनों में लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर 15 दिनों का विशेष सुरक्षा निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। इस दौरान गेट्स की सुरक्षा स्थिति का गहराई से मूल्यांकन किया जाएगा और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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रेल मंत्री ने कहा कि ये सभी कार्य मिशन मोड में, तेज गति से पूरे किए जाएंगे ताकि यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।