ट्रंप का गुस्सा फूटा; मस्क को भेजा आखिरी अल्टीमेटम ..

अमेरिका की राजनीति और टेक्नोलॉजी जगत की दो बड़ी हस्तियों के बीच टकराव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ट्रंप ने इस बार बेहद तीखे शब्दों में मस्क की आलोचना करते हुए उन पर सरकारी सब्सिडी का “सदुपयोग” करने का आरोप लगाया है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एलन मस्क पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, “मस्क को अब तक किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा सरकारी सब्सिडी मिली है। अगर ये मदद बंद हो जाए तो उन्हें अपनी कंपनियां समेटनी पड़ेंगी और साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। न रॉकेट उड़ेंगे, न इलेक्ट्रिक कारें बनेंगी, और इससे देश की बड़ी बचत होगी।”

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उन्होंने टेस्ला की एक टीम “DOGE” का भी ज़िक्र करते हुए कहा कि इस टीम को मस्क की सरकारी फंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स की गहराई से जांच करनी चाहिए।

इस विवाद के केंद्र में है ट्रंप का नया बिल, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर मिलने वाली $7,500 की टैक्स छूट को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। ट्रंप का तर्क है कि इस छूट से सरकार पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है और यह केवल अमीर कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है।

अगर यह बिल पास हो जाता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे टेस्ला जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। एलन मस्क ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है और इसे न केवल कारोबारी नुकसान का कारण बताया है, बल्कि उपभोक्ताओं के साथ अन्याय भी।

मस्क भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ट्रंप की नीतियों पर निशाना साधते हुए अमेरिका की नई $4 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स और खर्च योजना को "विनाशकारी" बताया। उन्होंने कहा कि अगर यह योजना पास होती है तो वे “अमेरिका पार्टी” नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं।

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इस ताज़ा विवाद से पहले भी दोनों के बीच कई बार तीखी बयानबाज़ी हो चुकी है। जहां मस्क खुद को "फ्री स्पीच चैंपियन" के रूप में पेश करते हैं, वहीं ट्रंप का मानना है कि मस्क का कारोबार सरकार की कृपा पर टिका है। ट्रंप ने यह भी कहा, “मैं शुरू से इलेक्ट्रिक व्हीकल मैनडेट के खिलाफ रहा हूं। ये जो बाइडेन सरकार की सबसे बड़ी गलती है।”

ट्रंप के इस बयान और संभावित बिल से EV इंडस्ट्री में भारी हलचल मच गई है। अगर सब्सिडी हटती है तो टेस्ला और मस्क को बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले यह विवाद राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है।