सनराइज सेक्टर्स में क्रांति; मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। खासतौर पर सनराइज सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 20 से 22 हजार करोड़ रुपये तक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) फंड को मंजूरी दे सकती है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस मेगा फंड का उद्देश्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना है। यह फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मजबूती देगा। माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों (सनराइज सेक्टर्स) को इस फंड से विशेष लाभ मिलेगा। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और “विकसित भारत 2047” मिशन की दिशा में एक बड़ा निवेश माना जा रहा है।

बैठक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है – राष्ट्रीय खेल नीति 2025। इस नीति का उद्देश्य देश में खेलों को प्रोफेशनल लेवल पर बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मदद देना है। सूत्रों का कहना है कि खेल मंत्रालय की कई नई योजनाओं को भी हरी झंडी मिल सकती है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और युवा खिलाड़ियों को लाभ होगा।

नई खेल नीति के जरिए भारत को आगामी ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक मजबूत प्रतिभा पूल तैयार करने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट की इस अहम बैठक में भारत और जापान के बीच कार्बन क्रेडिट से जुड़े एक समझौता (MoU) पर भी चर्चा होने की संभावना है। यह समझौता सतत विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से किया जाएगा। समझौते के तहत दोनों देश साझा प्रौद्योगिकी, निवेश और कार्बन क्रेडिट के आदान-प्रदान की दिशा में मिलकर काम करेंगे। भारत के लिए यह कदम न केवल पर्यावरण सुरक्षा में योगदान होगा, बल्कि वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भी एक अहम संदेश देगा।

मोदी सरकार की यह कैबिनेट बैठक न केवल आर्थिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक, पर्यावरणीय और युवा नीति के स्तर पर भी कई बड़े फैसलों का गवाह बन सकती है। सनराइज सेक्टर्स में निवेश, खेल नीति में सुधार और जापान के साथ पर्यावरणीय साझेदारी जैसे कदम भारत के समग्र विकास के नए अध्याय की शुरुआत कहे जा सकते हैं।