नीतीश सरकार की मेहरबानी; कलाकारों को अब मिलेगा पैसा

बिहार सरकार ने मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उन योजनाओं ने जो राज्य के कलाकारों, युवाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने से जुड़ी हैं।

सरकार ने राज्य के वरिष्ठ और आजीविका के संकट से जूझ रहे कलाकारों के लिए राहत भरी योजना की घोषणा की है। अब 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले, आर्थिक रूप से कमजोर और कम से कम 10 वर्षों के कला क्षेत्र के अनुभव रखने वाले कलाकारों को ₹3000 मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए सालाना एक करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य उन लोक कलाकारों को सम्मान और आर्थिक संबल देना है, जिन्होंने वर्षों तक अपनी कला के जरिए राज्य की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखा।

‘मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना’ को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत बिहार की उन पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा, जो समय के साथ विलुप्त होने की कगार पर हैं। युवा प्रतिभागियों को अनुभवी गुरुओं से प्रशिक्षित कराया जाएगा, ताकि पुरानी सांस्कृतिक धरोहरें अगली पीढ़ी तक पहुंच सकें।

इस योजना पर हर साल ₹1.11 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह कदम न केवल संस्कृति संरक्षण की दिशा में अहम है, बल्कि युवाओं को कलात्मक करियर की ओर भी प्रेरित करेगा।

बैठक में ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ को भी मंजूरी दी गई है, जिसका लाभ राज्य के 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर युवाओं को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षित युवाओं को इंटर्नशिप के लिए मासिक भत्ता दिया जाएगा:

साथ ही, अगर युवा अपने गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त ₹2000 प्रति माह और राज्य से बाहर इंटर्नशिप करने पर ₹5000 प्रति माह अलग से दिए जाएंगे। 2025-26 में इसका लक्ष्य 5,000 युवाओं तक पहुंचने का है और 2026 से 2031 के बीच कुल 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ देने का रोडमैप तैयार किया गया है।

इन फैसलों से स्पष्ट है कि नीतीश सरकार एक साथ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, कलाकारों और युवाओं के कौशल विकास पर फोकस कर रही है। ये योजनाएं सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती देंगी।