सातबारा उताऱ्यात बदल: शेतकऱ्यांसाठी नवा दिलासा!
महाराष्ट्रातील सातबारा उताऱ्याच्या व्यवस्थेत मोठा बदल करत भूमिअभिलेख विभागाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 155 अंतर्गत आता सातबारा उताऱ्यावर कोणतीही फेरफार नोंद केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच केली जाणार आहे. ऑफलाइन अर्ज अथवा प्रक्रिया पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयामुळे जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, शेतकरी आणि जमीनधारकांना सततच्या फेऱ्यांपासून दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमीनधारक व नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. सातबारा उताऱ्यावर (7/12 Utara) फेरफार करण्याच्या प्रक्रियेत आता मोठा बदल करण्यात आला असून, महसूल विभागाने महाराष्ट्र महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 155 च्या वापराबाबत नवे आदेश जारी केले आहेत.
यापुढे कोणतीही फेरफार नोंद ही फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारली जाईल. कुठल्याही स्वरूपात ऑफलाइन (Offline) अर्ज अथवा प्रक्रिया मान्य केली जाणार नाही. हे आदेश राज्यभर लागू करण्यात आले असून, महसूल यंत्रणेस त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकाच दिवसात ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक :
या निर्णयानुसार, सातबारा उताऱ्यावरील कोणतीही फेरफार नोंद (Mutation Entry) आता त्याच दिवशी ऑनलाईन प्रणालीत नोंदवावी लागणार आहे. यामुळे कामकाजात होणारा विलंब टळेल आणि प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत.
ऑनलाईन पडताळणी अनिवार्य :
यापुढे तलाठ्याच्या लॉगिनवर जेव्हा आदेश प्राप्त होईल, तेव्हा त्या आदेशाची कोणत्या अधिकाऱ्याने, कधी व कशी नोंद केली, याची ऑनलाईन पडताळणी करण्याची प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढणार आहे.
भ्रष्टाचारावर आळा :
या नव्या ऑनलाईन प्रणालीमुळे अनेक वेळा सातबारा फेरफार करताना आढळणारे अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि अनधिकृत हस्तक्षेप यावर ठोसपणे आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी अनेकांना फेरफार नोंदीसाठी तलाठी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत असत. ही प्रणाली आता पूर्णपणे डिजिटल व कार्यक्षम झाल्यामुळे, नागरिकांना घरी बसून प्रक्रिया ट्रॅक करता येणार आहे.
अभी प्रातःकाल Telegram चैनल को Subscribe करें और बनें ₹25,000 के लकी विनर!
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा :
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरणार आहे. जमीन खरेदी-विक्री, वारसाहक्क, हकाच्या नोंदी यासाठी सातबारा उताऱ्यावर फेरफार करणे आवश्यक असते. ऑनलाईन पद्धतीमुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत. भूमिअभिलेख विभागाने ही सुधारणा करत ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले असून, राज्य शासनाची डिजिटल प्रशासनाकडे वाटचाल आणखी गतिमान झाली आहे.
Next Story
