योगी सरकार का बड़ा फैसला: अग्निवीरों को पुलिस विभाग में 20% आरक्षण।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य पुलिस बल में कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन सहित कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

अग्निवीर योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत युवाओं को चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करना और उन्हें देश के सुरक्षा ढांचे में योगदान देने का मौका देना है।

इस निर्णय से अग्निवीरों को पुलिस विभाग में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। अग्निवीर जो अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, वे पुलिस विभाग में कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसे पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आरक्षण सभी श्रेणियों - सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी श्रेणी से संबंधित है, तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा; अगर ओबीसी है, तो ओबीसी के भीतर। इसके अलावा, अग्निवीरों को इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए तीन साल तक की विशेष आयु छूट भी प्रदान की जाएगी।

इस प्रणाली के तहत भर्ती का पहला बैच 2026 में आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को एक साहसिक और उदार पहल बताया है, जो न केवल अग्निवीरों की सेवा को मान्यता देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने सैन्य कार्यकाल के बाद भी देश के सुरक्षा ढांचे में योगदान देना जारी रख सकें।

यह निर्णय अग्निवीरों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो अपने सैन्य कार्यकाल के बाद पुलिस विभाग में सेवा करने का मौका चाहते हैं। इससे उन्हें अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करके देश के सुरक्षा ढांचे में योगदान देने का अवसर मिलेगा।

अन्य राज्यों जैसे कि हरियाणा और ओडिशा ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की पहल की है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार का 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय एक साहसिक और उदार पहल है, जो अग्निवीरों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।