महाराष्ट्र के बिजली ग्राहकों को बड़ी राहत घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक दरों में कटौती

मुंबई। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए अगले पांच वर्षों तक राज्य के बिजली दरों में कटौती का आदेश दिया है। इस निर्णय से घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक सभी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

स्मार्ट मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली उपयोग पर 10% अतिरिक्त ‘टीओडी’ छूट दी जाएगी। वहीं, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले ग्राहकों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री बळीराजा योजना के अंतर्गत राज्य के 45 लाख किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही, ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ के माध्यम से 16,000 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन कर किसानों को दिन में सस्ती बिजली (3 रुपये प्रति यूनिट) दी जाएगी। यह योजना दिसंबर 2026 तक पूरी होगी। महावितरण ने 2030 तक 81,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखते हुए 45,000 मेगावाट के बिजली खरीदी करार किए हैं, जिनमें से 31,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से होंगे। इससे कंपनी को ₹66,000 करोड़ की बचत होगी।

“यह फैसला उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों के लिए लाभदायक है। हम किफायती बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

— लोकेश चंद्र, अध्यक्ष, महावितरण