योगी सरकार का दांव; OBC आरक्षण हेतु बनेगा विशेष आयोग
यूपी पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर! अब जनता बनाएगी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में इस बार पंचायत चुनाव व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह राज्य की पंचायत राजनीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, जो सत्ता संतुलन और जन प्रतिनिधित्व की दिशा में नया अध्याय लिखेगा। सरकार का मानना है कि इससे लोकतंत्र को
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, योगी सरकार अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने की तैयारी में है। अगर यह बदलाव लागू होता है तो यह प्रदेश की पंचायत व्यवस्था में ऐतिहासिक मोड़ होगा।
ओपी राजभर ने रखा प्रस्ताव, योगी ने दी सहमति :
सूत्रों की मानें तो उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष मुलाकात की है। इस बैठक में राजभर के साथ उनके पुत्र और सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद थे।
ओपी राजभर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, “मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी सांसद और विधायक की तरह सीधे जनता से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है और अधिकारियों को निर्देश देने का आश्वासन दिया है।”
राजभर ने बताया कि उन्होंने इस विषय को गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष भी रखा था। शाह ने भी इस पर सहमति व्यक्त की और अब राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजने की तैयारी में है।
धनबल और बाहुबल पर लगेगा अंकुश :
ओपी राजभर का मानना है कि वर्तमान प्रणाली में बाहुबल और धनबल का अत्यधिक प्रभाव होता है। उन्होंने कहा, “अगर सीधे जनता से चुनाव होगा, तो पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। लोगों को अपना नेता चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति पर लगाम लगेगी।”
जून तक होगा परिसीमन, चुनाव की उलटी गिनती शुरू :
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो चुकी है। शासन ने सभी ग्राम पंचायतों के परिसीमन का निर्देश जारी कर दिया है। पिछला पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुआ था। चूंकि पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, इसलिए 2026 के मध्य तक नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं।
संविधान के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले या छह महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है।
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अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को सीधे जनता चुनेगी। इससे न केवल राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आएगा, बल्कि गांव की सरकार को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा।
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