विकास-पर्यावरणाच्या संतुलनाचा फडणवीसांचा दृष्टिकोन

सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगलासंदर्भात दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरला आहे. हा निर्णय विकास आणि पर्यावरण यामधील समतोल राखणारा असून, यामुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या निर्णयामुळे विशेषतः नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "विदर्भातील लोक गेल्या ४५ वर्षांपासून झुडपी जंगलाच्या चुकीच्या नोंदीमुळे अडचणीत होते. महाराष्ट्र तयार झाला, त्यावेळी विदर्भ सीपी अँड बेरारमधून महाराष्ट्रात सामील झाला. त्या वेळी महसूल रेकॉर्डमध्ये 'झुडपी जंगल' अशी नोंद करण्यात आली होती. मध्य प्रदेशने त्याच्या नोंदीत बदल करून विकासाचा मार्ग मोकळा केला. मात्र, महाराष्ट्रात १९८० च्या वन कायद्यानुसार झुडपी जंगलांना 'वन'चा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे अनेक विकास प्रकल्प रखडले."

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नागपूर रेल्वे स्थानक, उच्च न्यायालयाची इमारत यांच्याही जागा झुडपी जंगलाच्या रेकॉर्डमध्ये होत्या. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने अडथळे निर्माण होत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे १९९६ पूर्वी वाटप झालेल्या जमिनींना अपवाद देण्यात आला आहे. १९९६ नंतरच्या जमिनीसाठी केंद्र शासनाकडून परवानगी घेऊन विकास करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

ढाका में यूनुस का इस्तीफा; बांग्लादेश में मचा सियासी भूचाल

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "नागपूरमधील झोपडपट्टीतील नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्यासाठी आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होतो. तकिया, चुनाभट्टी, जयताळा येथील रमाबाई आंबेडकर नगर, एकात्मता नगर, तसेच वाडीतील आंबेडकर नगर या झोपडपट्ट्यांतील नागरिक झुडपी जंगल क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांना मालकी हक्क मिळत नव्हता. आता या निर्णयामुळे त्यांना हक्काचे घर मिळू शकणार आहे."

२०१४ ते २०१९ या काळात राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली होती. या समितीने तयार केलेला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर करण्यात आला. त्यावर केंद्रीय पर्यावरण समिती (CEC) तयार करण्यात आली. राज्य सरकारचा अहवाल एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला आहे. यामुळे विदर्भातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी ४५ वर्षांपासून केलेली मागणी मान्य झाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "या निर्णयामुळे जरी काही झुडपी जंगल क्षेत्र विकासासाठी खुलं करण्यात आलं असलं, तरी त्याच्या मोबदल्यात सुमारे ७० ते ८० हजार एकर क्षेत्रात नवीन वननिर्मिती करावी लागणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखत विकास साधण्याचा मार्ग निवडण्यात आला आहे. हे धोरण शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे."

या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माओवाद्यांच्या विरोधातील कारवाईवरही भाष्य केलं. ते म्हणाले, "माओवाद हा आता शेवटच्या टप्प्यावर आहे. छत्तीसगडमध्ये बसवराजू नावाचा माओवादी नेता ज्याच्यावर कोट्यवधींचा इनाम होता, त्याचा सुरक्षा दलांनी खात्मा केला आहे. तो चंद्राबाबू नायडू यांच्यावरच्या हल्ल्यात, ७५ सीआरपीएफ जवानांच्या हत्येत आणि अनेक नेत्यांच्या हत्या प्रकरणात सहभागी होता." "आपल्या सुरक्षा दलांनी दाखवलेले धाडस वाखाणण्याजोगे आहे. आम्ही माओवाद संपवण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहोत. यापुढे माओवादी विचारसरणीचा शेवट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे," असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ कायदेशीर बाब न राहता, हजारो नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणारा आहे. विदर्भाच्या विकासाला गती मिळेल, पर्यावरणाचे रक्षण होईल, तसेच नागपूरसारख्या शहरात झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळेल, हे निश्चित. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मते, हा निर्णय एक ऐतिहासिक व क्रांतिकारी टप्पा आहे ज्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष संपुष्टात येईल.