पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में बम धमकी: ईमेल से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की तलाशी।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को आज एक ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसमें दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में एक आईईडी रखा गया है। इस खबर के बाद चंडीगढ़ पुलिस तुरंत हरकत में आई और कोर्ट परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी है।

चंडीगढ़ पुलिस के एसडीपीओ (सेंट्रल) उदयपाल सिंह ने बताया, "हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को एक ई-मेल मिला जिसमें बम होने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी।" सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट के ज्यादातर हिस्सों को तुरंत खाली करवा लिया गया और आम लोगों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है।

हालांकि खबर लिखे जाने तक की तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पुलिस पूरी सतर्कता के साथ जांच कर रही है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में हरियाणा में भी ऐसी धमकियां मिली थीं। बुधवार को अंबाला में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जो बाद में फर्जी साबित हुई थी।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है और यह पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और तब इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह देश के सबसे पुराने हाईकोर्ट्स में से एक है और इसे मौजूदा नाम 1966 में दिया गया था।

वर्तमान में इसका भव्य भवन चंडीगढ़ के सेक्टर-1 में है जिसे मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बूसियर ने डिजाइन किया था। यह कोर्ट दोनों राज्यों के कानूनी मामलों को देखता है और इसकी कार्यवाही की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करता है।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह धमकी सिर्फ एक और फर्जी धमकी है या इसके पीछे कोई और मकसद है। फिलहाल, कोर्ट परिसर की तलाशी जारी है और पुलिस ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है।

पिछले कुछ समय से देश के कई हिस्सों में स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं जिनमें से ज्यादातर फर्जी निकली हैं। उदाहरण के तौर पर मई 2025 में दिल्ली के कई स्कूलों और अस्पतालों को भी ई-मेल के जरिए धमकियां मिली थीं लेकिन जांच में कोई खतरा नहीं पाया गया था।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिली धमकी के पीछे कौन है और इसका उद्देश्य क्या है।