गावोगावी विकासाला गती; शासनाकडून खनिज मोफत

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक आणि ऐतिहासिक असा मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, विहीर, शेततळे, पाणंद रस्ते किंवा घरकुल बांधकामासाठी लागणारे माती, मुरूम, दगड यांसारखे गौणखनिज शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना आता पूर्णपणे मोफत मिळणार आहेत. महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला असून, त्यामुळे हजारो शेतकरी व ग्रामीण बांधवांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून गौणखनिजांसाठी परवानगी आणि शुल्क हे मोठे अडथळे होते, मात्र आता राज्य शासनाने हा अडथळा दूर करून ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

या निर्णयाचा लाभ खालील योजनांच्या लाभार्थ्यांना मिळणार आहे:

🔹 शेतकरी – विहीर, शेततळे, पाणंद रस्ते यांसाठी

🔹 घरकुल लाभार्थी – ग्रामीण घरकुल बांधणीसाठी

🔹 ग्रामीण विकास योजना – मातोश्री ग्राम समृद्धी योजना, पाणंद रस्ते योजना

🔹 रोजगार हमी योजना – सार्वजनिक विकासकामांसाठी

या योजनांतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रासपर्यंत गौणखनिज विनामूल्य दिले जाणार असून कोणतेही शुल्क किंवा स्वामित्वधन आकारले जाणार नाही.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 नुसार जमिनीवरील आणि जमिनीखालील खनिजे राज्य सरकारच्या मालकीची मानली जातात. याआधी या खनिजांचा वापर करण्यासाठी शासकीय परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र, ग्रामीण भागात विकासाची गती वाढवण्यासाठी आता निवडक योजनांसाठी या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.

या निर्णयामुळे ग्रामीण पायाभूत सुविधा वेगाने विकसित होतील, बांधकाम कामांची गती वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय वरदान ठरणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय ‘समृद्ध गाव, समृद्ध राज्य’ या संकल्पनेला बळकटी देणारा असून, तो ग्रामीण विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल ठरणार आहे.