गुन्हे सिद्धतेत फॉरेन्सिकचा ‘स्मार्ट’ स्पर्श...

महाराष्ट्रात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि तपास प्रक्रियेला अधिक वैज्ञानिक व परिणामकारक बनवण्यासाठी राज्य शासनाने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन महत्त्वपूर्ण फौजदारी कायद्यांची — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा.अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कायद्यांतर्गत गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यभर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांचे (फॉरेन्सिक लॅब्स) जाळे विस्तारण्यात येणार असून, पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी नवे रिफ्रेशर कोर्सेस राबवले जातील. याशिवाय, तपास अधिकाऱ्यांना टॅब उपलब्ध करून देण्यासाठीची प्रक्रिया देखील जलद गतीने राबवली जाणार आहे.

नवीन कायद्यांनुसार, सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सध्या या प्रकारात राज्याचा वापराचा दर 65 टक्के इतका आहे, जो वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्येही फॉरेन्सिक पुराव्यांचा जास्तीत जास्त वापर केला जाणार आहे.

गुन्हेगारी तपास अधिक प्रभावी करण्यासाठी सीसीटीएनएस 2.0 प्रणालीसाठी 'बँडविड्थ' वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. न्यायप्रक्रियेत गतिमानता आणण्यासाठी ई-समन्स, ई-साक्ष यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी न्यायालयाच्या परवानगीने केली जाणार आहे. याशिवाय, कारागृहांतील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कुटुंबीयांशी संवाद साधण्याची सुविधा देखील वाढवली जाणार आहे.

राज्यात जलद न्यायप्रक्रियेच्या दृष्टीने ई-कोर्ट्स सुरू करण्याच्या शक्यतेचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. या सर्व निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात फौजदारी न्यायव्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल आणि नागरिकांना जलद आणि न्याय्य सेवा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या बैठकीला गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, प्रधान सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.