SC में गरमा सकता है वक्फ कानून का मुद्दा!

मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य आरिफ मसूद ने वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मसूद ने यह याचिका व्यक्तिगत स्तर पर दाखिल की है और इसमें नए वक्फ कानून को पूरी तरह रद्द करने या आवश्यकतानुसार नए सिरे से संशोधित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी।

मीडिया से बात करते हुए आरिफ मसूद ने कहा, “वक्फ कानून को लेकर एक याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। उम्मीद है कि हमारे एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा इसे मजबूत तरीके से पेश करेंगे। हमने याचिका में कई कमियों को उजागर किया है। जब सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 मेंबर्स में से 12 नॉन-मुस्लिम होंगे, तो फिर इंसाफ कहां रह गया?”

कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि नए वक्फ कानून में जिस तरह से यह प्रचारित किया जा रहा है कि “एक प्रॉपर्टी लेकर दूसरे को दी जाएगी”, वह कानून की वास्तविकता से दूर है। उन्होंने इसे लोगों को भ्रमित करने की साजिश बताया।

आरिफ मसूद ने स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल एक धर्म या राजनीति का नहीं, बल्कि न्याय, पारदर्शिता और संविधानिक मूल्यों का है। उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और यह विवादित कानून या तो रद्द होगा या पूरी तरह से पुन: संरचित किया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके साथ एक सेक्शन “वक्फ कानून क्या है?”, “संशोधन में क्या बदला?”, या “राजनीतिक प्रतिक्रिया” भी जोड़ा जा सकता है। बताइए, आगे क्या चाहिए?