America का दावा; Trade Talks में भारत सबसे आगे

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव नए मुकाम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर 125 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले की जानकारी ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' के ज़रिए दी। साथ ही 75 अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, "ये सभी देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हैं।" इसी कड़ी में भारत का नाम सबसे पहले लिया गया है।

बुधवार, 9 अप्रैल को व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, "भारत वह देश है जो टैरिफ और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका के साथ सबसे आगे होकर बातचीत कर रहा है।" उन्होंने चीन पर लगाए गए टैरिफ को सही ठहराते हुए कहा कि चीन वैश्विक बाज़ार में अनुचित व्यापार कर रहा है और उसकी नीतियाँ ग्लोबल इकॉनमी में असंतुलन पैदा कर रही हैं। बेसेंट ने यह भी कहा कि भारत, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अमेरिका के साथ सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार हैं। "जो देश आगे आकर अपने प्रस्ताव रखेंगे, उनके लिए टैरिफ दरों को घटाकर 10 प्रतिशत तक करने पर विचार किया जा रहा है," उन्होंने कहा।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अब दुनिया की नज़र चीन नहीं, बल्कि अमेरिका की ओर है। "दुनिया को हमारे बाजार की ज़रूरत है। 'The Art of the Deal' को मीडिया ने नजरअंदाज किया, लेकिन अब सभी देश अमेरिका के करीब आ रहे हैं," उन्होंने कहा।

अमेरिका के 104 फीसदी टैरिफ के जवाब में चीन ने पहले से लगे 34 फीसदी टैरिफ में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 84 फीसदी हो गया। इसके जवाब में अमेरिका ने चीन पर 125 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय वैश्विक व्यापार के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है और ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति को और आगे बढ़ाता है।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह व्यापारिक टकराव वैश्विक तनाव को और बढ़ाएगा या किसी नए व्यापारिक संतुलन की राह खोलेगा। भारत की सक्रिय भूमिका से यह जरूर संकेत मिलता है कि वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति और अहमियत लगातार बढ़ रही है।