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अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली सरकार का तोहफा ; महिला समृद्धि योजना होगी कार्यरत ...
By EditorialPublished on
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 8 मार्च 2025, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी।
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दिल्ली सरकार आगामी आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर पंजीकरण शुरू कर देगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने गुरुवार को महिला समृद्धि योजना का प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें ढाई लाख रुपये सालाना आय वाली महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष भी करने का प्रस्ताव है।
दिल्ली सरकार की 'महिला समृद्धि योजना' आठ मार्च, 2025 से शुरू होने की संभावना है। इस योजना के तहत, 21 से 60 वर्ष की आयु की वे महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2,500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह योजना भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी और इसके तहत 18 से 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
योजना की शुरुआत के लिए आठ मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा अध्यक्ष J.P. Nadda, दिल्ली की CM Rekha Gupta और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत और कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक भुगतान किया जाएगा। पात्र महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।
इन महिलाओं को मिलेगि अर्थिक सहायता :
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के लिए सिर्फ वो ही महिलाओं एलिजिबल होंगी, जिनकी वार्षिक घरेलू आय तीन लाख रुपये से कम है और जो टैक्स नहीं चुकाती हैं। इसके अलावा उनकी उम्र 18 साल से 60 साल होनी चाहिए और वो किसी भी सरकारी नौकरी और सरकार की किसी और वित्तीय सहायता योजनाओं की लाभार्थी न हों।
भाजपा ने दिल्ली चुनाव में महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की थी। सरकार गठन के बाद ही योजना को लेकर काम शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास रखा है, उन्होंने इस योजना को लेकर पहली बैठक सरकार गठन के दो दिन बाद ही ली थी। उसमें इस योजना पर विस्तार से मंत्रियों, मुख्य सचिव और वित्त विभाग के साथ चर्चा हुई थी। गुरुवार को विभाग ने प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेज दिया है।

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