CM Devendra Fadavis यांची घोषणा ; 3 महिन्यात तयार होणार महाराष्ट्रची 'स्पेस पॉलिसी'!

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, उत्तन येथे ६ मार्च रोजी ‘स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉनक्लेव्ह’ कार्यक्रम संपन्न झाला. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थिती लाभली. यावेळी स्पेस तंत्रज्ञानाचा प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यात होणारा उपयोग आणि भविष्यातील संधी याविषयी चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या संबोधनात स्पेस टेकनोलॉजीचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, आधुनिक युगात स्पेस टेक आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने स्पेस पॉलिसी तयार करून जागतिक स्पेस तंत्रज्ञान क्षेत्रात ८-१०% भागीदारी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या धोरणामुळे २०१४ मध्ये केवळ एक स्पेस टेक स्टार्टअप असताना, आज १२४ मिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह १८९ स्पेस स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत.

स्पेस टेकमुळे रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि जीपीएसचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि जबाबदारीपूर्ण बनत आहे. यामुळे पूर्वी वर्षानुवर्षे पूर्ण होणारे प्रकल्प गतीशक्ती प्लॅटफॉर्मअंतर्गत नियोजित वेळेत आणि नियंत्रित खर्चात उच्च दर्जात पूर्ण केले जात आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे पीक विमा योजनेंतर्गत राज्य सरकारला तब्बल ₹२५०० कोटींची बचत होत असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

स्पेस टेकच्या मदतीने जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून २०,००० गावांमध्ये वॉटर बजेटिंग करून त्यांना दुष्काळमुक्त करण्यात आल्याचे सांगत, फडणवीस यांनी शेतीशी संबंधित तंटे सोडवण्यासाठी स्पेस टेकचा वापर आणि अचूक नकाशे तयार करण्याच्या क्षमतेवर भर दिला. यावेळी त्यांनी मोठी घोषणा करत सांगितले की, ‘स्पेस टेक फॉर गुड गव्हर्नन्स कॉनक्लेव्ह’ मधील चर्चेच्या आधारे महाराष्ट्र सरकार पुढील तीन महिन्यांत राज्याची स्वतंत्र स्पेस पॉलिसी तयार करणार आहे.

या कार्यक्रमास लेफ्टनंट जनरल विनोद जी. खंदारे, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे आणि अनेक तज्ज्ञ व मान्यवर उपस्थित होते. स्पेस टेकच्या साहाय्याने महाराष्ट्राच्या प्रगतीला गती मिळेल आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक बनेल, असा विश्वास या कॉनक्लेव्हच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आला.