Mumbai
मुंबई । स्टैम्प ड्युटी और पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारु बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सोमवार को एक नई प्रणाली शुरू की है, जिससे नागरिक अपने घर बैठे ही स्टैम्प ड्युटी का भुगतान कर सकते हैं और ई- स्टैम्प प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह डिजिटल परिवर्तन संभव बनाने वाले महाराष्ट्र स्टैम्प (संशोधन) विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत किया, जिसे मंजूरी मिल गई।
उन्होंने बताया कि 2004 से नागरिकों को स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के पास जाना पड़ता था, और फ्रैंकिंग सेवा केवल कुछ निर्धारित केंद्रों पर ही उपलब्ध थी। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के दौरान ई-चालान का भुगतान करने के बाद भी लोगों को सरकारी दफ्तरों में प्रिंटेड रसीदें प्रस्तुत करनी पड़ती थीं।
उन्होंने कहा कि इन नए सुधारों के साथ अब यह संपूर्ण प्रक्रिया एक सहज और पूर्णतः डिजिटल प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।
Editorial

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