परिसीमन के साइड इफेक्ट: 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जताई नाराजगी ; कहा- होगा बड़ा नुकसान

परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में नाराजगी अब सड़कों से बैठक कक्ष तक पहुंच गई है। अब तक इस मुद्दे पर केवल बयान सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसे लेकर आर-पार की लड़ाई का आगाज हो गया है। आज (22 मार्च) चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पांच राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल हुए। इसके अलावा, तीन अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में शिरकत की। सभी नेताओं ने परिसीमन से होने वाले साइड इफेक्ट्स गिनाते हुए इसे दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए बड़ा खतरा बताया।

इस बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूद थे। इसके अलावा, ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि परिसीमन उन राज्यों के लिए सजा जैसा होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को सख्ती से लागू कर सफलता पाई है। उन्होंने कहा -

विजयन ने केंद्र सरकार पर बिना किसी परामर्श के आगे बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा -

रेड्डी ने इस कदम को दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा -

शिवकुमार ने भी जनसंख्या नियंत्रण के बावजूद सीटों में कटौती की आशंका जताते हुए कहा -

भगवंत मान ने परिसीमन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा -

नवीन पटनायक ने भी इस फैसले को जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों के खिलाफ अन्याय करार दिया और केंद्र सरकार से इस पर चर्चा की मांग की।

भारत में पिछले पांच दशकों से परिसीमन नहीं हुआ है, लेकिन 2026 के बाद इसे लागू किया जाना तय माना जा रहा है। परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों का बंटवारा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर होगा। यानी, जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा होगी, उन्हें अधिक लोकसभा सीटें मिलेंगी और जिनकी जनसंख्या कम होगी, उनकी सीटें घट जाएंगी। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार माना जाए, तो उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। वहीं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को कम सीटें मिलेंगी। यही वजह है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है।

भले ही 2026 के बाद परिसीमन लागू होने की संभावना हो, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध से यह मामला और पेचीदा हो सकता है। इस बैठक से स्पष्ट हो गया है कि अब यह केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल सकता है।