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वीआईटी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (VITEEE) 2024 भारत के 125 शहरों और 6 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी।
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VIT) द्वारा आयोजित बीटेक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा (VITEEE) 19 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024 तक भारत के 125 शहरों और दुबई, मस्कट, कतर, कुवैत, सिंगापुर और कुआलालंपुर सहित विदेश के 6 शहरों में प्रॉक्टरड कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवेदक शामिल होंगे. VITEEE-2024 के परिणाम अस्थायी रूप से 3 मई, 2024 को वेबसाइट www.vit.ac.in पर उपलब्ध होंगे और उसी दिन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

1 लाख रैंक के भीतर के आवेदक VIT के सभी परिसरों - वेलोर, चेन्नई, VIT-AP और VIT-भोपाल में बीटेक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

काउंसलिंग का रैंक-वार शेड्यूल इस प्रकार है: चरण 1 रैंक 1-20,000 के लिए 7 और 8 मई, 2024 को; चरण 2 रैंक 20,001 -45,000 के लिए 18 और 19 मई 2024 को; चरण 3 रैंक 45,001- 70,000 के लिए 29 और 30 मई, 2024 को और चरण 4 रैंक 70,001-1,00,000 के लिए 9 से 10 जून 2024 तक होगा।

1 लाख से ऊपर की रैंक वाले आवेदक केवल VIT-AP और VIT-भोपाल के लिए पात्र हैं। उनके लिए काउंसलिंग 20 और 21 जून, 2024 को आयोजित की जाएगी। कक्षाएं जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

VIT आवेदकों को सलाह देता है कि वे अपनी पसंदीदा कार्यक्रमों में आवंटन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अधिकतम विकल्पों की पेशकश करें।

जी वी स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम (जीवीएसडीपी) के तहत, VITEEE रैंक 1 से 10 वाले उम्मीदवारों को सभी चार वर्षों के लिए 100 प्रतिशत ट्यूशन शुल्क माफी दी जाएगी; 11 से 50 को 75 प्रतिशत ट्यूशन शुल्क माफी दी जाएगी; 51 से 100 रैंक वालों को 50 प्रतिशत ट्यूशन शुल्क माफी मिलेगी और 101 से 500 रैंक वाले उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत ट्यूशन शुल्क माफी दी जाएगी।

इसके अलावा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में जिला टॉपर्स (एक लड़का और एक लड़की) जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्हें STARS (सपोर्ट द एडवांसमेंट ऑफ रूरल स्टूडेंट्स) योजना के तहत 100 प्रतिशत शुल्क माफी और छात्रावास और भोजन शुल्क से छूट दी जाएगी।
Editorial

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