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आप के खिलाफ ईडी लेगी अबतक का सबसे बड़ा ऐक्शन
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ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) (ED) ने गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले (Excise Policy Scams) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी आरोप पत्र दायर करेगा। ईडी की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया, हम अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रहे
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नई दिल्ली (एजेंसी)। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) (ED) ने गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले (Excise Policy Scams) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के खिलाफ अभियोजन शिकायत यानी आरोप पत्र दायर करेगा। ईडी की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया, हम अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं। हम इसे जल्द ही दाखिल करेंगे। यह फिलहाल पाइपलाइन में है। केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी।
इस वजह से आप को बनाएंगे आरोपी
वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई आबकारी नीति को लेकर ईडी और सीबीआई का दावा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि विवादित नीति में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। ईडी का कहना है कि रिश्वत की रकम का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। आरोप है कि गोवा विधानसभा चुनाव में रिश्वत से मिली रकम का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि ईडी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है।
1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल
कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दे दी।

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