राज्य सरकार ने 3री बार स्टैम्प ड्यूटी माफी योजना की अवधि बढ़ाई

मुंबई। राज्य सरकार ने तीसरी बार अपनी स्टैम्प ड्यूटी (stamp duty) माफी योजना की अवधि तीसरी बार विस्तारित कर दी है। हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को राहत प्रदान करने के लिये यह कदम उठाया गया है। साथ ही इससे देश के सबसे महंगे रियल इस्टेट (real estate) मार्केट में अब प्रॉपर्टी कारोबार करना और ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जायेगा। इस कदम से कई बड़ी पुनर्विकास परियोजनाओं को भी सहायता मिलेगी।

ऐसे प्रॉपर्टी खरीदार जिन्होंने अपनी खरीद के अनुबंधों पर कानूनी स्टैम्प ड्यूटी अदा नहीं की है या फिर समुचित तौर पर अदा नहीं की है, योजना के तहत, उन्हें मामूली जुर्माना अदा कर ड्यूटी का भुगतान करने और अपने बिक्री सौदे को कानूनी तौर पर नियमित करने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना को अब राज्य सरकार ने 30 जून तक विस्तारित कर दिया है।

जानकारों के मुताबिक, योजना को अवधि विस्तार देने से रियल इस्टेट को राहत मिलेगी। खास तौर पर पुनर्विकास परियोजनाओं को इससे लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट से जुड़े कारोबारी सौदों में तेजी और आसानी आयेगी। महाराष्ट्र (Maharashtra) नरेडको के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा के मुताबिक, यह एक अच्छा कदम है और सरकार रियल इस्टेट के विकास और तेजी के लिये अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है जो एक अच्छा और सार्थक प्रयास है।

स्टैम्प ड्यूटी माफी योजना के कारण आवासीय और व्यावसायिक रियल इस्टेट क्षेत्र में कारोबारी सौदों का पंजीकरण उल्लेखनीय रूप से बढा है। इससे सरकार की आय तो बढ़ती ही है साथ ही अधिकाधिक कारोबारी सौदे कानूनी तौर पर मान्य हो जाते हैं। इसका फायदा प्रॉपर्टी खरीदारों को तो मिलता ही है, साथ ही प्रॉपर्टी (Property) मालिकों को भी इस योजना से खासा फायदा मिल रहा है। प्रॉपर्टी मालिक जिन्होंने अपने प्रॉपर्टी सौदे की बकाया स्टैम्प ड्यूटी अदा कर दी है, उन्हें बैंक से अपनी प्रॉपर्टी पर कर्ज लेना काफी आसान हो जाता है।