मोदी सरकार का बड़ा फैसला

गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री समिति की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई है। बैन हटाने के पीछे की वजहों का जिक्र करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्याज के स्टॉक को देखते हुए सरकार की ओर से ये मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय गृहमंत्री को प्याज किसानों की स्थिति से अवगत कराया था, जिसके बाद विचार-विमर्श के बाद बैन हटाने का निर्णय लिया गया है।

पहले आई कई रिपोर्ट्स में ये उम्मीद जताई जा रही थी, कि केंद्र सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने की योजना बना रही है। इसका मुख्य कारण प्याज उत्पादक क्षेत्रों में प्याज समेत अन्य सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट का बताया गया था। अब केंद्रीय मंत्रि समिति ने बैन हटाने का फैसला लेते हुए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज के निर्यात को मंजूरी दे दी है।

प्याज के उत्पादन में कमी और आसमान पर पहुंची सरकार ने लगाई थी 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक भारत में कीमतों में तेजी के बीच प्याज निर्यात एवं बंदरगाह पर प्रतिबंध के साथ ही सरकार ने लोगों को सस्ती प्याज बेचने के लिए भी कदम उठाए और बफर स्टॉक से 25 रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेची गई। यहां बता दें निर्याक बैन के बाद प्याज के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज की कीमत घट गई। इससे देश के सभी हिस्सों में प्याज की मांग व खपत के अनुरूप सप्लाई होने लगी। होलसेल मंडियों में प्याज की अच्छी आवक से भाव नरम हो गए है। वहीं, रिटेल भी प्याज के दामों की नरमी का असर दिखने लगा था।