असम में फिर नई उम्मीद

चंदन कुमार शर्मा… विगत 29 दिसंबर को केंद्र, असम सरकार (Assam Government) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (United Liberation Front) (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा ने समझौते को 'ऐतिहासिक' बताया और कहा कि यह राज्य में दशकों से चल रही हिंसा खत्म करेगा और विकास एवं समृद्धि के एक नए युग की शुरूआत होगी।

परेश बरूआ ने इस त्रिपक्षीय समझौते को 'शर्मनाक' और राज्य के लोगों के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि वह चर्चा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तब तक वार्ता की मेज पर नहीं बैठ सकते, जब तक असम की स्वायत्तता को मुद्दे पर चर्चा न हो। राज्य की जनता को प्रतिक्रिया भी बहुत ठंडी है। मीडिया और विपक्षी पार्टियां भी इसकी आलोचना कर रही है। उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के कुछ लोगों ने कहा कि समझौते को शतों से अनभिज्ञ थे और खुश नहीं हैं। वास्तव में समझौते की आलोचना इसलिए हो रही है, क्योंकि यह उल्फा के राजनीतिक मुद्दों को कमजोर करने वाले कुछ आर्थिक पैकेज तक ही सीमित है। वार्ता समर्थक गुट ने भी स्वीकार किया है कि वे अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद समझौते से अधिक कुछ हासिल नहीं कर सके। मौजूदा परिस्थितियों में वे अधिक सौदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए समझौते की सीमित सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके मौजूदा प्रावधानों को कैसे लागू किया जाता है। सभी जानते हैं कि परेश बरूआ उल्फा की मुख्य ताकत बने हुए हैं। वह म्यांमार से ऑपरेशन चलाते हैं और हाल ही मीडिया में खबर आई कि असम के युवाओं में उनका साथ देने के लिए म्यांमार जाने का नया चलन शुरू हुआ है। वार्ता समर्थक गुट समेत सभी जानते हैं कि उल्फा समस्या का समाधान तभी होगा, जब परेश बरूआ चर्चा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा भी कई बार इसका संकेत दे चुके हैं। ताजा समझौते के पीछे मुख्यमंत्री को भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है। इस समझौते ने परेश बरूआ की प्रासंगिकता को खत्म करने का अवसर दिया था। ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए आलोचकों ने इस समझौते को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया समझौता बताया है। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया देखते हुए लगता नहीं है कि इससे सत्तारूढ़ दल को कोई लाभ होगा।

समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ऊपरी असम में सुरक्षा बलों पर उल्फा के नए हमले हुए। कुछ उल्फा कैडर मारे गए और कुछ गिरफ्तार हुए। यह उल्फा (स्वतंत्र) के नाम वाले परेश बरूआ के विद्रोही गुट की ताकत का प्रदर्शन है या यह नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका का नतीजा है यह कहना कठिन है। मौजूदा समझौते को प्रकृति और समझौते के बाद हस्ताक्षर करने वाले उल्फा नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री के बयानों से लगता है कि अभी भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ है।