मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा

जोधपुर ( कार्यालय संवाददाता) । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2030 तक राजस्थान को खेल सहित सभी क्षेत्रों में देष का प्रथम राज्य बनाना हमारा ध्येय है।

पिछले साल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 30 लाख खिलाडियों ने पंजीकरण करवाया जिनमें 10 लाख महिला खिलाड़ी शामिल थीं इस बार शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 58 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनमें 25 लाख महिला खिलानी हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन से प्रदेश में खेलों का माहौल बना है। खेलों से एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसके अलावा खिलाडियों में दूरदृष्टि एवं तत्काल निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। हार- जीत की चिंता ना करते हुए सभी लोगों को खेलों को अपनाना चाहिए। गहलोत रविवार को जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं एक्ट, इंदिरा गांधी शहरी का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा को तराशा जाएगा तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर खेल और खिलाडियों को प्रोत्साहन दे रही है। इसी दिशा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता खिलाडियों के लिए पुरस्कार राशि में कई गुना बढोतरी, खेल मैदानों का विकास जैसे फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर प्रचलित खेलों की अकादमियां स्थापित की जा रही हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से हर वर्ग हो रहा लाभान्वित मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं एवं अन्य राज्य भी इनका अनुसरण कर रहे हैं। राज्य में ओपीएस बहाल करने, राइट टू हैल्थ, 25 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज, मिनिमिम इनकम गारंटी, गिग वर्कर्स एक्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे नवाचार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1 करोड लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 एवं किसानों को 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क अन्नपूर्णा राशन किट महिलाओं को तीन साल के इंटरनेट डेटायुक्त निःशुल्क स्मार्टफोन, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 6 लाख बच्चों को आर्थिक सहायता, 3 लाख सरकारी नौकरियां, मेगा जॉब फेयर जैसे निर्णयों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले बनने से मुख्यालयों से दूरियां कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से इस सेक्टर में विकास को गति मिली है। आईटी के क्षेत्र में राजस्थान नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। आज 11.04 प्रतिशत जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम और देश में दूसरे स्थान पर है।