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अरूणाचल या कश्मीर.... कहीं भी कर सकते हैं जी-20 मीटिंग'
By EditorialPublished on 4 Sept 2023 5:30 AM IST
नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत (India) की जी20 (G 20) अध्यक्षता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने कहा कि इससे कई सकारात्मक प्रभाव हुए हैं और उसमें से कुछ 'मेरे दिल के बहुत करीब' हैं । प्रधानमंत्री (Prime Minister) न

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नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत (India) की जी20 (G 20) अध्यक्षता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) ने कहा कि इससे कई सकारात्मक प्रभाव हुए हैं और उसमें से कुछ 'मेरे दिल के बहुत करीब' हैं । प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा, जी20 में, हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न कि केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोडमैप के रूप में देख रही है। दुनिया का जीडीपी - केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव- केंद्रित में बदल रहा है और भारत उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।
श्रीनगर और अरूणाचल में जी 20 बैठक पर चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए प्र.म. मोदी ने कहा कि देश के हर हिस्से में बैठक कर सकते हैं। पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि गैर-जिम्मेदार वित्तीय नीतियों और लोक लुभावने वादों से तुरंत राजनीतिक फायदे मिल सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती हैं। इसमें नुकसान गरीबों का ही होता है।
फेक न्यूज का किया जिक्र
उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास' भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संघर्षों को हल करने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति है। उन्होंने कहा कि आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा।
फेक न्यूज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, फर्जी खबरें अराजकता पैदा कर सकती हैं और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, | इनका इस्तेमाल सामाजिक अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 साल की राजनीतिक स्थिरता के कारण कई सुधार हुए और विकास होना स्वाभाविक है।
जी20 की बताई अहमियत
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता ने तथाकथित तीसरी दुनिया के देशों में भी विश्वास के बीज बोए। उन्होंने कहा, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की थीम 'वसुधैव कुटुंबकम' सिर्फ नारा नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक लोकाचार से प्राप्त व्यापक दर्शन है। निकट भविष्य में भारत विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में भारत ने रिकॉर्ड छलांग लगाते हुए पांचवा स्थान हासिल किया था।
जी 20 का जिक्र करते हुए प्र. म. मोदी ने कहा कि जी20 में अफ्रीका हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी की आवाजें सुने बिना दुनिया की कोई भी भविष्य की योजना सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, दुनिया के सामने मंहगाई की प्रमुख समस्या, हमारी जी20 अध्यक्षता ने यह मान्यता दी कि एक देश में मुद्रास्फीति विरोधी नीतियां दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं । कभी एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाने वाला भारत अब वैश्विक चुनौतियों के समाधान का हिस्सा है । सभी क्षेत्रों में लिए गए जी20 मंत्रिस्तरीय निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए 'महत्वपूर्ण' साबित होंगे।
यूएन में सुधार की वकालत
बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, आज की दुनिया एक बहुध्रुवीय दुनिया है जहां नियम-आधारित व्यवस्था के लिए संस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं जो निष्पक्ष और सभी चिंताओं के प्रति संवेदनशील हैं। हालांकि, संस्थाएं तभी प्रासंगिक रह सकती हैं जब वे समय के साथ बदलते हैं।
उन्होंने कहा, 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए, हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को बदलती वास्तविकताओं को पहचानने, अपने निर्णय लेने वाले मंचों का विस्तार करने, अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने और उन आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है। जो मायने रखती हैं।
यूएन में सुधार की उठती रही है
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। वर्तमान में, यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर-स्थायी सदस्य देश शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते - हैं। पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फांस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और ये देश किसी भी ठोस प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं। समसामयिक वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों - की संख्या बढ़ाने की मांग समय - समय पर उठती रही है।
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