लोकतंत्र को कमजोर करते निराधार आरोप

राजनीति के उलझाऊ परिदृश्य में आरोप शक्तिशाली हथियार बन जाते हैं। आरोप जनमत को प्रभावित कर सकते हैं, प्रतिष्ठा तार-तार कर सकते हैं और चुनाव परिणामों को भी निर्धारित कर सकते हैं। कुछ आरोपों की प्रकृति ऐसी होती है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं तो निराधार आरोप जनता को बरगलाने के साथ ही प्रगति में बाधक बनते हैं। आरोपों की जुबानी जंग के असल भुक्तभोगी केवल वही लोग नहीं होते, जिन पर आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि इससे जनता का नेताओं में विश्वास भी डगमगाता है । जब नेता राजनीतिक लाभ के लिए निराधार आरोप लगाते हैं तो इससे हमें उनके इरादों को लेकर भी संदेह बढ़ता है । निराधार आरोप लगाने के इसी सिलसिले को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना यानी ओसीसीआरपी जैसे संगठन ने भी कायम रखा है। उसने भारत के दिग्गज समूहों के विरूद्ध आरोप लगाए हैं। हमारी आर्थिकी में अहम योगदान देने वाले ये समूह कानूनों एवं नियामकीय संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी हैं। जिन आरोपों का पूर्व में गहन जांच-पड़ताल के बाद निराकरण हो गया हो, उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए फिर से तूल नहीं देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओसीसीआरपी के दावों में भी वही बात है जो अमेरिकी शार्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी । जब प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जैसी नियामकीय संस्था और प्रवर्तन निदेशालय सरीखी जांच एजेंसी शेयर बाजार की गिरावट में कुछ विदेशी कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही हैं, तब किसी भी संदिग्ध रिपोर्ट के पीछे की मंशा की अवश्य जांच होनी चाहिए। विशेषकर तब जब ऐसे कुछ संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ताजा आरोप नए सिरे से दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं, क्योंकि पहले लगाए आरोपों से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।
लोकतांत्रिक (democracy) दायरे में हमें रचनात्मक बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए । हमारे नेताओं को निजी हमलों और निराधार आरोप लगाने के बजाय गवर्नेस, आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण जैसे उन वास्तविक मुद्दों पर विमर्श करना चाहिए, जिनका नागरिकों से कहीं गहरा सरोकार है । कहने का आशय यही है कि बात कुछ समूह विशेषों पर हमले या उनके बचाव से परे होनी चाहिए। राजनीति में ईमानदारी और निष्पक्षता पर जोर दिया जाए। बेहतर हो कि आरोप साक्ष्यों पर आधारित हों । उनका निराकरण गहन जांच पड़ताल के बाद कानूनी रूप से होना चाहिए । राजनीतिक लाभ के लिए आरोपों का इस्तेमाल न केवल लोगों को क्षति पहुंचाएगा, बल्कि इससे हमारी लोकतांत्रिक जड़ें भी कमजोर होंगी। हमारी अदालतें सत्य को परखने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचती हैं । इस प्रक्रिया के बाद जब कुछ तय हो जाए तो उस पर निरंतर सवाल उठाना कानून को ही कठघरे में खड़ा करता है। हमारे लोकतंत्र की मजबूती निराधार दावों से किसी को बदनाम करने में नहीं, बल्कि ईमानदारी और निष्पक्षता की खोज में निहित है।