✕
महाराष्ट्रातल्या सगळ्या दुकानांवर येत्या दोन महिन्यात मराठी पाट्या लावा
By EditorialPublished on
नवी दिल्ली, दि. २६ (वृत्तसंस्था) : गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या दुकानांवरील मराठी पाट्यांच्या (Marathi Language Signbords) विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वपूर्ण निर्णय देत येत्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रातल्या (Maharashtra) सगळ्या दुकानांवर मराठी पाट्या (Marathi Signboards) लावण्याचे आदेश दिले. न्या. बी. वी. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

x

नवी दिल्ली, दि. २६ (वृत्तसंस्था) : गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या दुकानांवरील मराठी पाट्यांच्या (Marathi Language Signbords) विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वपूर्ण निर्णय देत येत्या दोन महिन्यात महाराष्ट्रातल्या (Maharashtra) सगळ्या दुकानांवर मराठी पाट्या (Marathi Signboards) लावण्याचे आदेश दिले. न्या. बी. वी. नागरत्ना आणि न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
'तुम्ही मराठी भाषेत पाट्या का लावू शकत नाही? कर्नाटकातसुद्धा असाच नियम आहे. असे नाही केले तर दुकानदार मराठी फॉ न्ट छोटा ठेवतात. आता दसरा, दिवाळी नजिक असल्यामुळे व्यापार वाढवण्याची व्यापाऱ्यांना चांगली संधी आहे.
तुम्ही महाराष्ट्रात आहात, मराठी भाषेत पाट्या असण्याचे फायदे माहिती नाहीत का?' असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला.
दरम्यान, मराठी पाट्यांसाठीचे आंदोलन उभे करणारे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
दरम्यान, राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे. ते म्हणतात, 'पुढील २ महिन्यांत महाराष्ट्रातील दुकाने, आस्थापनांवर मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजेत, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. 'मराठी पाट्या' या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष जो संघर्ष केला, त्याला आजच्या निर्णयाने एक मान्यताच मिळाली, असेही राज ठाकरे यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
मुळात ज्या राज्याची जी भाषा आहे, त्या भाषेत दुकाने, आस्थापनांनी त्या भाषेत पाट्या लावल्या पाहिजेत. इतका साधा नियम असताना, त्याला विरोध करून इथल्या मूठभर व्यापाऱ्यांनी हा लढा न्यायालयात का नेला ? महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत, इतर राज्यात असाल तर तेथील भाषेत पाट्या असणे किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणे यात विरोध करण्यासारखे काय होते, अशा प्रश्न उपस्थित करून तुम्ही जर व्यापारासाठी महाराष्ट्रात येत असणार तर येथील भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे, असेही राज ठाकरे यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र सैनिकांनी (Maharashtra Soldiers) या मुद्द्यावर संघर्ष केला, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पण त्यावर काही मूठभर व्यापाऱ्यांना चपराक दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक दुकानावर आणि आस्थापनांवर ठळक मराठी भाषेतील पाटी हवी म्हणजे हवी, आणि हे पाहणं आता महापालिका प्रशासन आणि काही प्रमाणात पोलीस प्रशासनाचे काम आहे, असेही राज ठाकरे म्हणाले.
दरम्यान, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. ते म्हणतात, 'मराठी पाट्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे स्वागत आहे. मराठी पाट्या संदर्भात शासन सातत्याने प्रयत्नशील असते. मात्र काही व्यापारी याला विरोध करत न्यायालयात जातात. आता न्यायालयानेच यांना चपराक दिलेली आहे. हे मराठी भाषिक राज्य आहे त्यामुळे येथे दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या पाहिजेत.'
दरम्यान, बंगळुरूमधील दुकाने, रेस्टॉ रंट्स, आस्थापना आणि मल्टीप्लेक्सने कन्नड भाषेत माहिती देणे सक्तीचे असल्याचे २०१९ मध्ये तेव्हाचे बंगळुरूचे महापौर एम. गौथम कुमार यांनी जाहीर केले होते. नावाच्या या पाट्यांवर ४० टक्के इंग्रजी आणि बाकी मजकूर कन्नडमध्ये असावा असेही त्यांनी म्हटले होते. दुकानांवरची नावाची पाटी तामिळमध्ये नसेल तर त्यांना दंड करण्यात येईल, असे फेब्रुवारी २०२० मध्ये तामिळनाडूचे तामिळ भाषा आणि संस्कृत मंत्री के पंदियाराजन यांनी जाहीर केले होते. पाट्यांवरील ५० टक्के मजकूर तामिळ भाषेत असला पाहिजे असंही सांगण्यात आले होते.
- supreme court marathi signboards maharashtra shops establishments language official language regional language maharashtra language preference business local language linguistic rights maharashtra state state language regional identity language diversity legal mandate state's language policy cultural sensitivity language usage marathi language multilingual society linguistic inclusion regional communication linguistic rights business owners regional business language requirement marathi speaking population linguistic diversity state supreme court marathi signage shop owners language equality linguistic equality maharashtra commerce language mandate local culture linguistic diversity language preference linguistic inclusivity

Editorial
Next Story
Related News
X
