कन्हैयालाल मर्डर के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी

जयपुर ( कार्यालय संवाददाता ) । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ दिया जाएगा। एक और बड़ी घोषणा कोरोना में अनाथ हुए हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी (Government Jobs) देने का रहा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी (Green hydrogen policy) को मंजूरी, 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन और कन्हैयालाल मर्डर

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(Kanhaiyalal Murder) के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी से जुड़े 13 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। सीएम ने कर्मचारियों के लिए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा इससे पहले बजट में की थी। दूसरी ओर उदयपुर (Udaipur) के कन्हैयालाल की हत्या करके भाग रहे आरोपियों को पकड़ने वाले राजसमंद के दो युवकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। दोनों को अब तक कोई सहायता नहीं मिली है। कैबिनेट ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति - 2023 और बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति- 2023 को मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से साल 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट रखा गया है। जैसलमेर की सम तहसील में आर्मी की रेंज बनेगी। जोधपुर

(Jodhapur) में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (Rajasthan State Sports Institute) खुलेगा ।

आरक्षित दर के 10 प्रतिशत पर जमीन आवंटित होगी जैसलमेर (Jaisalmer) के रामगढ़ (ramgarh) में आर्मी का कंपोजिट एविएशन बेस बनेगा। 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। संस्थाओं को आरक्षित दर की 10 फीसदी रकम ही देनी होगी। सामाजिक संस्थाओं को हॉस्टल, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र और सामाजिक कामों के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। पहले के 45 जमीन आवंटनों के मामलों में भी अब केवल आरक्षित दर का 10 प्रतिशत ही जमा करवाने की छूट दी है। जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा करवाई है, उन्हें भी 10 प्रतिशत आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी।

कोरोना में अनाथ हुए हुए बच्चों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन के प्रस्तावको मंजूरी मिल गई है। 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण जिनके माता- पिता की डेथ हो गई है। उन बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। अनाथ बालक-बालिकाएं जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी और दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या इससे पहले हुई। अनाथ होने के समय उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं हो। उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी।

इंजीनियरिंग सेवा में इंडब्ल्यूएस को आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट : राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सेवा में भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के पुरुष कैंडिडेट को 5 साल और महिला को 10 साल की ऊपरी सीमा में छूट दी जाएगी। बाकी सेवाओं में पहले से ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट मिल रही है।

फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बीपीटी जरूरी फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती के लिए अब बायोलॉजी के साथ सीनियर सेकेंडरी और बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी) कोर्स अनिवार्य होगा।